चार दिवस पुरेल एवढाच कोळसा, देशावर वीज संकट? पाहा महाराष्ट्रात नेमकी काय स्थिती

देशातील दगडी कोळशाचं संकट गडद होत चाललं आहे. ही बाब केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयानेची लक्षात आणून दिली आहे. देशात कोळशाचा तुटवडा असून त्याचा थेट परिणाम विजेच्या उत्पादनावर होणार आहे. कारण देशातील बहुतेक वीज ही कोळशापासून तयार केली जाते. सध्या देशात 135 पॉवर प्लांट आहेत जेथे कोळशापासून वीजनिर्मिती केली जाते.

कोळसा उत्पादनावरील एका नोटनुसार, 1 ऑक्टोबर रोजी या 135 पैकी 72 पॉवर प्लांटमध्ये तीन दिवसांपेक्षाही कोळशाचा कमी साठा होता. त्याच वेळी 50 पॉवर प्लांट असे आहे की, ज्यांच्याजवळ 4 ते 10 दिवसांचाच साठा आहे.

वीज मंत्रालयातून समोर आलेले आकडे चिंता वाढवणारे!

2019 मध्ये, ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये विजेचा वापर हा 106.6 अब्ज युनिट होता, तर या वर्षी ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये 124.2 बीयू एवढा झाला आहे. या काळात कोळशापासून विजेचे उत्पादन 2019 मध्ये 61.91% वरून 66.35% पर्यंत वाढले. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2019 च्या तुलनेत या वर्षाच्या त्याच दोन महिन्यात कोळशाचा वापर 18% एवढा वाढला आहे.

मार्च 2021 मध्ये इंडोनेशियातून येणाऱ्या कोळशाची किंमत ही 60 डॉलर प्रति टन एवढी होती, परंतु सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्याची किंमत तब्बल 200 डॉलर प्रति टन एवढी झाली आहे. ज्याचा परिणाम कोळशाच्या आयातीवर झाला आहे.

पावसाळ्यात कोळशावर चालणाऱ्या विजेचा वापर अधिक वाढला आहे. ज्यामुळे वीजगृहांमध्ये कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाला. देशातील 135 प्लांट असे आहेत जिथे 3 दिवसांपेक्षा कमी कोळसा शिल्लक आहे. तसेच 50 प्लांट असे आहेत की, जिथे 4 ते 10 दिवसांचा साठा आहे आणि फक्त 13 प्लांट असे आहेत की जिथे 10 दिवसांपेक्षा जास्त साठा आहे.

कोळशाच्या कमतरतेची 4 कारणे

1. अर्थव्यवस्था सुधारल्याने विजेची मागणी लक्षणीय वाढली.

2. सप्टेंबरमध्ये कोळशाच्या खाणी असलेल्या भागात अतिवृष्टी झाली. ज्याचा परिणाम कोळसा उत्पादनावर झाला.

3. परदेशातून येणाऱ्या कोळशाच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ.

4. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी कोळशाचा साठा न करणे.

आता पुढे काय?

ऊर्जा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, 2021-22 मध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा वापर 700 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त पोहोचू शकतो. त्यामुळे मंत्रालयाने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाला (CEA) कोळशाचा पुरेसा साठा ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. असे सूचित केले गेले आहे की, जे प्लांट कोळशाचा साठा ठेवत नाहीत त्यांना देखील दंड होऊ शकतो.

या व्यतिरिक्त, ज्या कोळसा कंपन्या थकबाकी भरत नाहीत, त्यांना कोळसा पाठवताना प्राधान्याच्या तळाशी ठेवले पाहिजे. परंतु ज्यांच्याकडे काही थकबाकी नाही, त्यांना कोळसा वाटप आणि पाठवण्यामध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे.

महाराष्ट्रात कोळसा आणि वीज उत्पादनाची काय स्थिती?

महाजेनकोची कोळशाची सद्यस्थिती काय आहे याबाबत राज्याचे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. पाहा उर्जामंत्री नेमकं काय म्हटलं आहे:

WCL कडून कोळसा मिळत नसल्याने गंभीर स्थिती

महानिर्मितीला लागणारा 70 टक्के कोळसा केंद्र सरकारच्या वेस्टर्न कोलफिल्डस लिमिटेडकडून (WCL) मिळतो. परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून ठरलेल्या कराराच्या फक्त 60 टक्के कोळशाचा पुरवठा डब्लूसीएल करीत असल्याने कोळश्याअभावी महानिर्मितीचे संच बंद होत असल्याने निर्मितीत घट होत आहे. सोबतच शेती सिंचनासाठी विजेचा वापर वाढला असून राज्यात वीज टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

ऑक्टोबर हिटमुळे घरगुती व कार्यालयीन विजेच्या वापरात वाढ होत असल्याने मागणी व पुरवठा याचा ताळमेळ घालणे अशक्य होत आहे. यासाठी खुल्या बाजारातून अतिशय महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. कमाल मागणीच्या वेळी खुल्या बाजारातून सरासरी 16 ते 18 रुपये दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. केंद्र सरकारच्या डब्लूसीएलकडून 70 टक्के तर उर्वरित 30 टक्के कोळसा हा केंद्र सरकारच्या इतर कोळसा कंपन्याकडून प्राप्त होतो.

डब्लूसीएलप्रमाणेच इतर कोळसा कंपन्याकडूनही कमी प्रमाणात कोळसा प्राप्त होत आहे. कोळसा कंपन्यांकडून करारानुसार ठरल्याप्रमाणे कोळसा मिळत नसल्याने निर्माण झालेल्या टंचाईवर मात करण्यासाठी WCLकडे नियमित कोळसा पुरवठ्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असून महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक व इतर वरिष्ठ अधिकारी पाठपुरावा करीत आहे.

ठरल्याप्रमाणे, कोळसा पुरवठा होत नसल्याने केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना मी स्वतः दूरध्वनी करून नियमित व योग्य प्रमाणात कोळसा पुरविण्याची विनंती केली. तसेच वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या राज्यातील खाणीतला कोळसा इतर राज्याच्या तुलनेने महागड्या दराने महाजनकोला विकत असल्याने ते माफक दराने देण्याची विनंतीही त्यांना मी त्यावेळी केली. विजेच्या मागणीत सतत वाढ होत असल्याने व कोळश्याअभावी वीज निर्मितीत घट होत असल्याने आता नाइलाजाने विदेशातून महागडा कोळसा आयात करण्याची निकड निर्माण झाली आहे.

सोबतच महावितरणला खुल्या बाजारातून कमाल मागणीच्या वेळी महागड्या दराने वीज खरेदी करावी लावत असल्याने वीज ग्राहकांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमधील कोळशाच्या उपलब्धतेचा रोजच आढावा घेण्यात येत आहे. वीज निर्मिती कंपन्यांना नियमित कोळसा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आंतर-मंत्रालयीन गटाच्या बैठकीत ऑगस्ट महिन्यापासून महानिर्मितीकडून ऑर्डर बुकिंग प्रोग्रामनुसार कोळसा पुरवठा केला जात नसल्याबद्दल वेळोवेळी तक्रार करण्यात आली आहे. मात्र या गटाच्या बैठकीत कोळसा पुरवठ्याचे आश्वासन देऊनही अपेक्षित कोळसा पुरवला जात नाही.

महाजेनकोची कोळशाची सध्यस्थिती

1. महाजनकोची सध्याची औष्णिक वीज स्थापित निर्मिती क्षमता 9750 मेगावॉट इतकी आहे. महाजेनको NTPC नंतर दुसऱ्या क्रमांकाची वीज निर्मिती कंपनी आहे. महाजेनकोला दररोज 1.35 लक्ष मेट्रिक टन इतकी कोळशाची आवश्यकता असून कोळसा पुरवठा करार WCL, MCL, SECL आणि SCCL या कंपन्याशी अनुक्रमे 31.117, 4.624, 6.291 आणि 5.0 दशलक्ष मेट्रिक टन केलेला आहे.(एकूण 47.032 दशलक्ष मेट्रिक टन).

2. यातील 70% कोळसा WCL कडून मिळतो.

3. WCL चे कोळशाचे मूळ दर हे इतर CIL कंपन्यांपेक्षा 20% जास्त आहेत.

4. तसेच WCL चे दर हे तीन स्तरीय (3-Tier) असून त्यात (1) Notified (2) Mine Specific and (3) Cost Plus असे दर आहेत.

5. अधिसूचित (Notified) दरापेक्षा Mine Specific हे दर रु. 450 प्रति टन अधिक आहेत. WCL च्या बहुताश खाणीकरिता हा दर लावण्यात येतो.