कोरोनाच्या प्रादुर्भावात अडकल्या ग्रामसभा ग्रामपंचायतींसमोर अडचणी, विकासात्मक कामांना बसली खीळ

चंद्रपूर : वर्षभरात किमान चार ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावात गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांवर बंधने घालण्यात आली. ग्रामसभाच झाल्या नसल्याने अनेक महत्त्वांचे विषय प्रलंबित पडून आहेत. आता कोरोनाची लाट ओसरली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांना राज्य शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संपर्क प्रमुख पारस पिंपळकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविले आहे.

ग्रामपंचायतींची ग्रामसभा गावाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. ग्रामसभेत विकासकामे, नागरिकांच्या अडअडचणी, शासना नवीन आदेश, जीआर यासह अन्य विषयांची माहिती नागरिकांना दिली जाते. दोन वर्षांआधी देशभरात कोरोनाची लाट पसरली. चंद्रपूर जिल्ह्यातही कोरोनाने हातपाय पसरविले. कोरोनाच्या काळात अनेकांचे बळी गेले. कोरोनाच्या वाढता प्रकोप लक्षात घेता राज्य शासनाने संचारबंदी लागू केली. कार्यक्रम, लग्नसोहळे यावर बंधने घातली. शाळा, महाविद्यालये, आठवडी बाजारापासून सगळे लॅाक होते. कोरोना काळात ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांवर राज्य शासनाने बंदी घातली होती. वर्षभरात किमान चार ग्रामसभा घेणे ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे. मात्र, कोरोनाच्या काळात त्या झाल्या नाही. परिणामी वर्षभर ग्रामसभेच्या मंजुरीअभावी वार्षिक विकास आराखडे, शासनाच्या विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांची यादी, पुनर्वसित गावांचे प्रस्ताव, गौण खनिज परवानगी, समिती बनविणे, पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे यासह अन्य बाबी प्रलंबित आहेत. आता हळूहळू कोरोनाची लाट ओसरत चालली आहे. सगळी स्थिती पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे ग्रामसभांना राज्य शासनाने परवानगी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संपर्क प्रमुख पारस पिंपळकर यांनी केली आहे. तसे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सद्यस्थितीत लॉकडाऊन काळातील निर्बधांत शिथिलता आणली जात आहे. जनजीवन पूर्ववत होत आहे. ग्रामीण भागातील गैरसोय होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेला परवानगी द्यावी. परवानगी मिळाल्यास विकासाची कामे मार्गी लागतील.
पारस पिंपळकर, संपर्क प्रमुख, अखिल भारतीय सरपंच परिषद.