• भारतीय नागरिक आरोग्यावर सरकारपेक्षा जास्त खर्च करतात
चंद्रपूर : आरोग्य विभागाच्या आर्थिक तरतुदीत कात्री न लावता भरघोस निधीची गरज असून नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल च्या २०१६-१७ च्या माहितीनुसार नागरिकांनी वार्षिक स्वतःचे खिशातून ३. लाख कोटी रुपयांवरून अधिक खर्च केला आहे. याची सरासरी काढल्यास प्रत्येक व्यक्तीने २५७० रुपये खर्च केले. याचा अर्थ असा होतो कि नागरिक आरोग्यावर सरकारपेक्षा जास्त खर्च करीत असून कात्री न लावता भरघोस निधी मंजूर करण्याची लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.
जेव्हा संपूर्ण जग कोरोनाच्या साथीच्या रोगाने ग्रासले आहे. तेव्हा या वेळी अर्थसंकल्पात आरोग्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले. जाईल अशी अपेक्षा होती. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले कि, पुढील वर्षी आरोग्यावर २.२३ लाख कोटी रुपये खर्च होतील, तर गेल्या आरोग्यावर ९४,४५२ कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यामुळे यावेळी आरोग्यावरील खर्च १३७ टक्क्यांनी वाढला आहे. तळ्याच्या कडकडाट झाला, पण आरोग्याचे बजेट खरोखरच १३७ टक्क्यांनी वाढले आहेत का ? असा प्रश्न खासदार बाळू धानोरकर यांनी उपस्थित केला.
मागील वर्षी आरोग्य मंत्रालयाला ६७,११२ कोटी रुपये मिळाले, तथापि त्यावेळी कोरोनाचा देशावर कोणताही परिणाम झाला नाही. नंतर कोरोना आला. यामुळे नंतर आरोग्य मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात ८२,९२८ कोटी रुपयांची सुधारणा करण्यात आली. यावेळी आरोग्य मंत्रालयाला ७३.९३१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मागील वर्षीच्या सुधारित अर्थसंकल्पापेक्षा हि आकडेवारी ११ टक्के कमी आहे. तथापि अर्थसंकल्पात प्राप्त निधी त्यापेक्ष १० टक्के अधिक आहे. असे खासदार बाळू धानोरकर यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एन आयटीआय सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी देशातील आरोग्य सेवेवरील खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ते म्हणाले कि युरोपियन देशामध्ये जीडीपीच्या ७ ते ८ टक्के आरोग्यासाठी खर्च केला जातो, परंतु भारतात ते केवळ १. टक्के आहे. असे सांगून ते म्हणाले कि अर्थसंकल्प दस्तऐवजानुसार २०२०-२१ मध्ये सरकारने जीडीपीच्या १. टक्के आरोग्यासाठी खर्च केले. यापूर्वी २०१९ – २० मध्ये १. ५ टक्के खर्च झाला. सरकार आरोग्यावरील खर्च निश्चितच वाढवीत आहे. परंतु ज्या वेगाने ज्यामध्ये वाढ झाली पाहिजे तशी होत नसल्याने हि वाढ वाढविण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केली.
इतरही काही महत्वाच्या विभागाचे बजेट खूप कमी झाले आहे. आरोग्य संशोधन विभागाने ३३१२ कोटी रुपयांचा अंदाज व्यक्त केला होता, त्यापैकी फक्त २६६३ कोटी इतकी तरतूद, ६४९ कोटी रुपयांची कमतरता आहे. आयसीएमआरने २९५७ कोटी रुपयाचा अंदाज लावला असून केवळ २३५८ कोटीचे वाटप केले तर ५९९ कोटीची कमतरता आहे. कोविडनंतरच्या जगात संक्रमक आजारांचा सामना करण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी दोघेही महत्वपूर्ण आहेत तरीही त्यांच्या बजेटचे प्रमाण त्याच्या अंदाजानुसार कमी आहे. आरोग्यासाठी डीएफजीच्या स्थायी समितीच्या अहवालानुसार जीडीपीच्या टक्केवारी नुकसार आरोग्यविषयक संशोधनासाठी सार्वजनिक खर्च हा ०.२ टक्के इतका कमी आहे. तो वाढवून द्यावा बजेट मध्ये आरोग्यावरील पैशाला कात्री लावू नये अशी लोकहितकारी लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत केली.
