अप्रैल में थोक महंगाई छूट गई 8.30%, पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान पर

कल्पना कीजिए कि आप सुबह कार स्टार्ट करने के लिए टैंक भरते हैं और बिल देखकर हैरान रह जाते हैं। यह कोई सिनेमाई दृश्य नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में चल रही वास्तविकता है। नई दिल्ली से 14 मई को जारी आंकड़ों ने एक चौंकाने वाली तस्वीर उजागर की है: अप्रैल माह में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर दो गुना से अधिक बढ़कर 8.30% हो गई है। पिछले मार्च में यह दर केवल 3.88% थी, और फरवरी में तो यह 2.13% पर स्थिर थी। यह तेजी मुख्य रूप से ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल का परिणाम है।

यहाँ बात सिर्फ संख्याओं की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे वैश्विक घटनाक्रम सीधे हमारे जیب्त पर असर डाल रहे हैं। जब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी इन आँकड़ों की गहराई में जाएं, तो स्पष्ट होता है कि ऊर्जा क्षेत्र ने ही इस बार महंगाई की चपेट में लाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को हिलाकर रख दिया है, जिसका प्रत्यक्ष झटका भारतीय अर्थव्यवस्था को लग रहा है।

ईंधन और बिजली: महंगाई का सबसे बड़ा कारण

आइए सबसे पहले उस क्षेत्र की ओर देखें जिसने इस बार सबको हैरान कर दिया। अप्रैल में 'ईंधन और बिजली' श्रेणी में मुद्रास्फीति दर में खौफनाक वृद्धि हुई। मार्च में जो यह दर केवल 1.05% थी, वह अप्रैल में छलांग लगाकर 24.71% तक पहुंच गई। यह एक मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक अचानक धक्का है।

विस्तार से देखें तो:

• कच्चा पेट्रोलियम: इसकी महंगाई दर अप्रैल में 88.06% रही, जबकि मार्च में यह 51.5% थी। यानी एक ही महीने में कीमतें लगभग दोगुनी हो गईं।
• पेट्रोल: थोक स्तर पर पेट्रोल की महंगाई दर 32.40% दर्ज की गई, जो मार्च के 2.50% से काफी ऊपर है।
• डीजल: डीजल की कीमतों में भी 25.19% की वृद्धि हुई, जो मार्च के 3.26% से बहुत अधिक है।
• LPG: रसोई गैस (LPG) की कीमतों में 10.92% की वृद्धि दर्ज की गई।

ये आंकड़े बताते हैं कि ऊर्जा लागत में आई इस तेजी ने पूरे थोक बाजार पर दबाव बना दिया है। जब कच्चा माल महंगा होता है, तो उत्पादन की लागत बढ़ती है, और अंततः यह बोझ उपभोक्ताओं के कंधों पर आ जाता है।

खाद्य vs गैर-खाद्य: कहाँ है राहत?

हालांकि ऊर्जा क्षेत्र में तूफान था, लेकिन खाद्य वस्तुओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से शांत रही। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 1.98% रही, जो मार्च के 1.90% से केवल 0.08 प्रतिशत अंक ज्यादा है। यह एक छोटी सी राहत की सांस है, खासकर इसलिए क्योंकि खरीददारों के लिए सब्जियों और अनाज की कीमतें इतनी तेजी से नहीं बढ़ीं।

लेकिन दूसरी तरफ, 'गैर-खाद्य वस्तुओं' (non-food items) की श्रेणी में महंगाई दर 12.18% हो गई, जो मार्च के 11.5% से अधिक है। इसमें निर्माण सामग्री, परिवहन सेवाएं और अन्य औद्योगिक वस्तुएं शामिल हैं। चूंकि ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ी है, जिससे गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी ऊपर गईं।

मार्च की तुलना: क्या बदला था?

अप्रैल की स्थिति को समझने के लिए मार्च के आंकड़ों की भी जरूरत है। DD News की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च में WPI आधारित खाने की चीजों की महंगाई 1.85% पर स्थिर थी। वहीं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई मार्च में 3.4% थी।

मार्च में कुछ दिलचस्प रुझान देखने को मिले थे:

• सब्जियां: टमाटर और फूलगोभी की कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन प्याज, आलू और लहसुन की कीमतों में दो अंकों की गिरावट आई थी।
• दालें: अरहर और चने की कीमतों में कमी आई थी, जिसने कुल दालों की महंगाई को नीचे रखा।
• महंगे धातु: चांदी के आभूषणों में 148.61% और सोने के आभूषणों में 45.92% की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी।

मार्च में बिजली की कीमतों में 5.07% की गिरावट आई थी, जिसने ईंधन की बढ़ती कीमतों का कुछ हद तक संतुलन बनाया था। लेकिन अप्रैल में बिजली सहित पूरी ऊर्जा श्रृंखला में उछाल आ गया।

निर्माण क्षेत्र पर असर

निर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) के लिए भी मार्च का महीना चुनौतीपूर्ण रहा था। DD News की रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण क्षेत्र में 0.88% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 22 उत्पाद समूहों में से 16 उत्पादों की कीमतें बढ़ी थीं, जबकि केवल 6 उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई। यह दर्शाता है कि अधिकांश औद्योगिक उत्पादों पर महंगाई का दबाव था।

अप्रैल के आंकड़ों के साथ, यह दबाव और बढ़ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अब 88% से अधिक बढ़ चुकी हैं। निर्माता कंपनियों के पास अब दो विकल्प हैं या तो वे अपनी मार्जिन कम करें या फिर कीमतें बढ़ाएं। दोनों स्थितियों में अर्थव्यवस्था को असर होगा।

भविष्य की दिशा: अब क्या होगा?

विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ही रखेगा। यदि यह स्थिति जारी रही, तो आने वाले महीनों में थोक महंगाई और बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को इस स्थिति पर नजर रखनी होगी ताकि ब्याज दरों और मौद्रिक नीति में सही समय पर समायोजन किया जा सके।

सरकार की ओर से अभी तक किसी ठोस नीतिगत बदलाव या समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जब ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार कभी-कभी करों में छूट देकर या सब्सिडी बढ़ाकर उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश करती है। आगामी सप्ताहों में हमें ऐसे संकेत मिल सकते हैं।