चंद्रपूर : कोविड -१ ९ साथरोगाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण देश्यात असल्यामूळे शाळा / महाविद्यालये बंद असूनही शिक्षकांकडून ऑनलाईन पध्दतीने विद्यादानाचे काम केल्या जात आहे. अनेक शिक्षकांच्या सेवा कोविड -१ ९ आजाराला नियंत्रित करण्याकरिता अधिग्रहित करण्यात आलेल्या आहे. संकट काळात शिक्षक प्रामाणिकपणे सेवा देत असतांना आहे. बिकट परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांचे मुल्यमापन करण्याकरिता प्रशिक्षण देण्याचे नविन धोरण शासन स्तरावरून अवलबिल्या जात आहे. त्यासाठी एका त्रयस्थ संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांची चाचणी व परिक्षा घेवून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरविली जाणार असल्याची शासनाची रणनीती आहे. शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या या धोरणाविरुद्ध विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने विरोध केला आहे. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी हे धोरण मागे घेण्यासाठी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना ऑनलाइन निवेदन दिलेले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची भौगोलीक परिस्थीती सारखी नसून विद्यार्थ्यांचा, बुध्यांक, पालकांची आर्थीक, शैक्षणिक, सामाजिक, परिस्थती ग्रामीण व शहरी शाळेतील शैक्षणिक व भौतिक सुविधा मध्ये असलेली तफावत पालकांचे कौटुंबिक व शैक्षणिक वातावरण या सर्व बाबींचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असतो ही बाब केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरून त्यांचे वेतन कमी करणे व शिक्षकांवर अविश्वास दाखविणे योग्य नाही. यातून शिक्षक शासनामध्ये दरी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या चाचण्यावरून शिक्षकांचे मुल्यमापन करून त्यावरून शिक्षकांचे वेतनही निश्चित केले जाणार आहे आणि हे सर्व करण्यासाठी त्रयस्थ संस्था नेमण्यासाठी निवीदा ही काढण्यात आली आहे. ही बाब सद्या सोशल मिडीयावरून चांगलीच वायरल होत असून शासनाच्या या धोरणबाबत शिक्षक व मुख्याध्यापकामध्ये तिव्र असंतोष असून सर्व शिक्षक संघटनाकडून या धोरणाला कडाडून विरोध केल्या जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र भौगोलीक परिस्थीती सारखी नसून पुण्या मुंबईच्या विद्यार्थ्यांशी आदिवासी बहुल चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती, गडचिरोली जिल्हयातील सिरोंचा, भामरागड तर अमरावती जिल्हयातील मेळघाट धारणी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची तुलना होऊ शकत नाही. व या विभागातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार शिक्षकांचे वेतन निश्चित करणे शासनाचे धोरण शिक्षकांवर अन्याय करणारे आहे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत सर्वकष विचार न करता विद्यार्थ्यांना केवळ परिक्षार्थी बनविणे आणि त्यांच्या गुणवत्तेवरून शिक्षकांचे वेतन ठरविण्याबाबतचा निर्णय घेणे ही बाब अत्यंत चुकीची असून महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक प्रगतीला आढा घालणारी आहे. राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त शाळातील शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी विधिमंडळाचे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम १ ९ ७७ व नियमावली १ ९ ८१ तयार केले आहे.त्यानुसार सेवाप्रवेश किमान शैक्षणिक अर्हता, वेतन व भत्ते, रजा नियम, कर्तव्य व आचार संहीता, शिस्तविषयक बाबी, कामाचे मुल्यमापन इत्यादीबाबत नियमावलीत तरतुदी केल्या आहे. या तरतुदीशी विसंगत कृती शासन स्तरावरून होतांना दिसत आहे ही बाब महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणारी आहे. यापूर्वीसुध्दा १ ९ ८२ ची कुटूंबनिवृत्ती वेतन योजना ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत प्रविष्ट झालेल्या शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी बंद करून शिक्षकांना देशोधडीला लावले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेतील कामगीरीवरून शिक्षकांचे मुल्यमापन करून वेतन निश्चित करण्याचे धोरण ठरविणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची योग्यता तपासून त्यांचे वेतन निश्चित करण्यात यावे तसेच लोकप्रतीधींचे मुल्यांकन करून त्यांचे वेतन व भत्ते ठरविण्यात यावे त्यानंतरच शिक्षकांसाठी हे नविन धोरण अमलात आणल्यास वावगे ठरणार नाही. अन्यथा या धोरणाला संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षक संघटनाकडून प्रखर विरोध केल्या जाईल असा इशारा विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांनी दिलेला आहे.
