चंद्रपूर : ग्रामीण भागात कोरोना रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता रूग्णांचे विलगीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी त्याचप्रमाणे घरांमधील अपु-या खोल्या व अव्यवस्था यामुळे कुटुंबातील अन्य सदस्यांना कोरोनाची लागण होवू नये यादृष्टीने प्रभावी उपाययोजना म्हणुन प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर उत्तम स्थितीतील जिल्हा परिषद शाळेत सर्व सोयी सुविधा युक्त विलगीकरण केंद्र तयार करण्याची मागणी विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डीले यांना पत्रे पाठवित त्यांच्याशी चर्चा देखील केलेली आहे.
सध्या चंद्रपूर जिल्हयात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने कळस गाठला आहे. दिवसागणीक कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे. मृत्युदर सुध्दा वेगाने वाढत आहे. आधी नागरी भागात प्रादुर्भाव जास्त होता. आता तो तालुका स्तरावरून ग्रामीण भागात पोहचला आहे. ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणावर कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे आपण बघत आहोत. ग्रामीण भागात एखादया कुटुंबातील व्यक्ती कोरोनाबाधीत झाली तर आर्थीक अडचणींमुळे त्या व्यक्तीला घरातच कोरंटाईन केले जाते. त्या घरात एकच शौचालय, अपु-या खोल्या यामुळे घरातील अन्य सदस्यांना कोरोनाची लागण होतांना आपण बघतो. यामुळे रूग्णसंख्येत मोठया प्रमाणावर वाढ होत आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना म्हणुन प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर उत्तम स्थितीतील जिल्हा परिषद शाळा निवडुन त्या ठिकाणी सर्व सोयीसुविधांनी युक्त विलगीकरण केंद्र तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
कोरोनाची तिसरी लाट येवू शकते असा अंदाज सर्वदुर व्यक्त केला जात आहे. त्यादरम्यान अशा पध्दतीची विलगीकरण केंद्रे फार गरजेची आहे. यासाठी एका महिन्याचा एक आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर जिल्हा परिषदेची सुस्थितीतील एक शाळा निवडुन त्याठिकाणी रंगरंगोटी, पंख्याची व्यवस्था, विदयुत व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालय, स्नानग़हे, दरवाजे, संरक्षण भिंत, मुख्य दरवाजा, वर्ग खोल्यांचे उत्तम दरवाजे, पाण्याची सिंटेक्स टाकी, सोलर विदयुत व्यवस्था, छोटे किचन शेड, खिडक्या व तावदाने निट करणे, योगा व आरोग्य संदर्भात भिंतीचित्रे, ऑफीसमध्ये उत्तम फर्निचर या सर्व बाबींची उपलब्धता करून आवश्यक असल्यास नविन विदयुत मिटर घेणे याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. गावातील उत्तम काम करणा-या बचत गटांना भोजन व नाश्ता यांचे काम देवून त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. या विलगीकरण केंद्रासाठी कंत्राटी पध्दतीने दोन कर्मचारी नेमुन त्यांच्या माध्यमातुन हे केंद्र संचालीत करता येवू शकते. यासंदर्भात आताच अनुमती दिल्यास किमान एक महिन्याच्या कालावधीत हे विलगीकरण केंद्र तयार होईल यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन 15 टक्के निधी राखीव ठेवण्याची मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचेकडे केली आहे.