राज्यसरकार आयोग तर नेमेल मात्र ओबीसींचे आरक्षण व पदोन्नती अबाधित ठेवावी : डॉ. अशोक जिवतोडे

• ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकार नेमणार आयोग
• राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मीटींगमधे निर्णय
• राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागणीची दखल
• आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य ओबीसीच नेमावे

चंद्रपुर : राज्य शासनाच्या काल (दि.१) ला झालेल्या कॅबिनेटच्या मीटींग मधे ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करण्यासंदर्भात आयोग नेमण्याचा ठराव झालेला आहे. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी राज्य सरकार आयोग तर नेमेल मात्र ओबीसी समाजाचे आरक्षण व पदोन्नती अबाधित ठेवावी व या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य हे ओबीसीच नेमावे, असे म्हटले आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली होती. त्याअनुषंगाने ओबीसी समाजाचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन न्यायालयासमोर ठेवण्यात यावा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे निवृत्त जेष्ठ न्यायाधिशामार्फत आयोग नेमुन जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो अशी मागणी राज्य सरकार कडे रेटून धरली होती. या मागणीची दखल घेवुन राज्यसरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर यांनी सदर आयोग त्वरीत नेमुन ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करुन सविस्तर माहिती गोळा करावी त्यासाठी या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य ओबीसीच नेमावे, अशी मागणी राज्य सरकार कडे केलेली आहे.

यावेळी डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी सांगितले की राज्य सरकारने सदर आयोगामार्फत ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करुन, दोनही सभागृहात आयोगानी दिलेला ठराव पारीत करुन ओबीसी समाजाची संकलित सविस्तर माहिती सुप्रीम कोर्टासमोर स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकपूर्वी मांडावी व ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करुन ओबीसींचे आरक्षण व पदोन्नती अबाधित ठेवावी.