ओबीसींचे आठ जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे यश : डॉ. अशोक जिवतोडे

चंद्रपुर : अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या ८ जिल्ह्यामध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार होते. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या ८ जिल्ह्यामधील ओबीसींचे आरक्षणात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे.
ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिर्घकालीन लढा दिला आहे. राज्यातील ८ जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पुर्ववत केल्यास हे महाविकास आघाडी सरकारचे मोठे यश होईल, ओबीसींचे विविध जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत न केल्यास राज्यात मोठे आंदोलन छेडू असा एल्गार डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी पुकारला होता. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे मा. मुख्यमंत्री, मा. ओबीसी मंत्री, मा. सामाजिक न्याय मंत्री, मा. गृहनिर्माण मंत्री, इत्यादी मान्यवरांना निवेदने देवून आंदोलनाचा ईशारा दिला होता.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासह सात जिल्ह्यातील ओबीसींचे वर्ग ३ व ४ च्या सरळ सेवा पदभरती साठीचे आरक्षण 18 जून 1994, सन १९९७ व ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार १९ टक्के वरून कमी करण्यात आले होते. यात गडचिरोली जिल्ह्याचे ६ टक्के, चंद्रपूर जिल्हा ११ टक्के, यवतमाळ १४ टक्के, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड अनुक्रमे ९ टक्के याप्रमाणे होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत ८ जिल्ह्यामध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी ओबीसींचे सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या ४ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती १० टक्के, अनुसूचित जमाती २२ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १५ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३० टक्के, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती १४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३४ टक्के करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १३ टक्के, अनु.जमाती १५ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३० टक्के तर, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती २४ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १७ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला २४ टक्के, तर रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती १२ टक्के, अनु.जमाती ९ टक्के, विजा-अ ३ टक्के, भज-ब २.५ टक्के, भज-क ३.५ टक्के, भज-ड २ टक्के, विमाप्र २ टक्के, इमाव १९ टक्के, ईडब्ल्यूएस १० टक्के, आणि खुला ३७ टक्के करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून वर्ग ३ व ४ ची भरती करण्यात यावी अशी मागणी वेळोवेळी करून आंदोलने सुध्दा केली आहेत. तसेच दिर्घकालीन पत्रव्यवहारसुध्दा करण्यात आला होता. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागणीला मोठे यश प्राप्त झाले आहे. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, सुभाष घाटे, डॉ. प्रकाश भगीरथ, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रदीप वादाफळे, दिनेश चोखारे, विजय पिदूरकर, बबनराव फंड, चेतन शिंदे, बबनराव वानखेडे, शाम लेडे, कल्पना मानकर, यांनी विशेष प्रयत्न केले आहे. सर्व ओबीसी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले व सरकारचे आभार मानले आहे.