कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असताना काही शाळांकडून शालेय शुल्काची सक्तीने वसुली आणि शालेय शुल्कात वाढ केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. त्यामुळे पालक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. शालेय शुल्काच्या कायद्यांत बदल करण्याची मागणी पालकांकडून केली होती. यावर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केली. त्यामुळे ज्या शाळांनी शालेय शुल्क वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना आता शुल्क वाढीबाबत दाद मागता येणार आहे.
शुल्क वाढीबाबत दाद मागता येणार
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. कोरोनाच्या प्रार्दुभावाने शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शालेय फी संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. त्यातच अनेक शाळांनी शालेय शुल्कात वाढ केली होती. याबाबत अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यानुसार शुल्क वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद ’महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम ,2011 (2014 चा महा.7) च्या पोटकलम 7 च्या पोटकलम (1)’ याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे. पण, अशा समित्या अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून समित्या स्थापन्याची कार्यवाही पूर्ण केली. त्यामुळे ज्या शाळांनी शालेय शुल्क वाढ केली आहे अशा शाळांच्या निर्णयाविरूद्ध पालकांना शुल्क वाढीबाबत दाद मागता येणार आहे.
अशा असणार समित्या ?
राज्यभरतील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या पाच विभागात महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधिश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे.
