चंद्रपूर : जिल्ह्यात 2015 पासून लागू झालेल्या दारुबंदीच्या परिणामांवर अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समीक्षा समितीला 7 मार्च पर्यंत मुदतवाढ मुदतवाढ दिली आहे.
जिल्ह्यात दारूबंदी पूर्वी व त्यानंतर काय परिस्थिती राहिली आहे यकज वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्यासाठी शासनाने 12 जानेवारी रोजी उत्पादन शुल्क विभागाचे माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीला आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती व या मुदतीत समितीला आपला अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करावयाचा होता.
समितीच्या मागील महिन्यात 15, 22, 25, 29, 31 जानेवारीला तसेच 06 व 12 फेब्रुवारीला एकूण 7 बैठका पार पडल्या. या बैठकांमध्ये जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीवर तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला, दारूबंदी नंतर जिल्ह्यात गुन्हेगारी ची काय स्थिती राहिली, जनसामान्यांच्या आरोग्यावर व त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला, दारूबंदीचा सामाजिक स्वास्थ्यावर कसा परिणाम झाला, जिल्ह्याच्या एकूण महसुली उत्पन्नाची मागील 5 वर्षात आणि त्या पूर्वीच्या 5 वर्षातील काय स्थिती राहिली, दारूबंदीची अंमलबजावणीत स्थानिक प्रशासन व अंमलबजावणी यंत्रणा कितपत यशस्वी ठरली या सर्व बाबींचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्यात आला व त्यावर सखोल चर्चा घडवून आणण्यात आली. दारुबंदीचे जिल्ह्यात कितपत सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम घडून आलेत यावरही दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीचा लगतच्या वर्धा, यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यांमध्ये काय परिणाम झाला याचीही आकडेवारीसह चाचपणी करण्यात आली. दारूबंदी संदर्भात आजवर प्राप्त विविध निवेदनांवरही बैठकीत चर्चा घडवून आणण्यात आली व जनमताचा कानोसा घेण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी बाबत जिल्ह्यातील विविध सामाजिक व इतर संघटनांचे काय मत आहे हे देखील जाणून घेण्यात आले. त्यासाठी समितीने सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयातून नोंदणीकृत संस्थांची यादी प्राप्त करून त्यांचेकडून दारुबंदीबाबतचे त्यांचे अभिप्राय मागविले होते. या शिवाय इतरही काही संस्थांनी स्वतःहून समितीकडे सादर केलेल्या निवेदनांवरही समितीमध्ये चर्चा घडवून आणण्यात आली.
आजवरच्या बैठकांना अध्यक्ष रमानाथ झा, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे नागपूर विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, ऍड. प्रकाश सपाटे, वामनराव लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू किर्तीवर्धन दीक्षित, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सेवानिवृत्त अपर आयुक्त प्रदीप मिश्रा, संजय तायडे, जयंत साळवे, बेबीताई उईके, पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ निवृत्ती राठोड, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश थेटे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम उपस्थित होते. समितीची पुढील बैठक आता 18 फेब्रुवारीला होणार आहे.
