चंद्रपूर : ३६ वर्षांपासून कुसूंबी येथील २४ आदिवासीवर मानिकगड सिमेंट कपंनी गडचांदूर निरंतरपणे अन्याय करीत आहे. त्या कुटुंबियांनी “न्याय न मिळाल्यास २४ आदिवासी कुटूंबासह आत्मदहणाचा इशारा” निर्णय घेतला आहे.
दि. १५/११/१९८१ पासून मानिकगड सिमेंट कंपनी नियमबाह्य व बेकायदेशिर मौजा कुसूंबी येथिल २४ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिन ६३.६२ हे.आर. बळजबरिने बळकावून कोणताही मोबदला न देता व नौकरी न देता कुसूंबी येथील आदिवासींवर अन्याय करुन यांना मालकी हक्कापासुन वंचित केले आहेत.
महसुल प्रशासनाला हे सर्व माहित असताना कंपनीवर कोणतेही कारवाही न करता १९८१ पासुन आजपर्यंत अन्याय अत्याचार करित आहे आम्हाला न्याय मिळण्यासाठी अनेक पत्रव्यवहार व निवेदन सुध्दा दिले पण वरिल पैकी कोणीही लक्ष दिले नाही.
जिवती येथील तक्तालीन तलाठी श्री. विनोद खोब्रागडे यांनी दि. ०७/०९/२०१३ रोजी या प्रकरणाच्या ७/१२ च्या सत्यप्रती घेतले असता त्या ७/१२ वर इतर अधिकारामध्ये कोणत्याही कंपनीचे नाव नव्हते. तसेच त्यांनी माहितीच्या आधिकारात मौजा कुसूंबीच्या आदिवासी शेतजमिनचा ताबा मानिकगड सिमेंट कंपनीला कोणी दिला या बाबत विचारना केली असता मा. आयुक्त नागपूर, मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, मा. उपविभागीय अधिकारी राजुरा, तत्कालीन मा. तहसिलदार जिवती व मा. तलाठी नगराळा यांनी लेखी माहिती दिली की, आम्ही व आमच्या कर्यालयाने मौजा कुसूंबी येथील आदिवासींच्या जमिनीवर कोणताही ताबा कंपनीला दिला नाही अशी लेखी माहिती २०१३, २०१४, २०१५ मध्ये दिली व त्याचा दस्ताऐवज पुराव्यासह हा महाघोटाळा महसुलचे कर्मचारी श्री. विनोद खोब्रागडे तलाठी यांनी उघडकीस आणली होती व त्यांनी पत्रकार परिषद घेवून माहिती दिली व संबधीत अधिकाऱ्यावर कारवाही करा अशी रिपोर्ट दिली होती. त्या नंतर त्याच महिन्यात दि. २५/०९/२०१३ ला कंपनीकडून कोणतेही पत्र नसतांना व वरिष्ठ अधिकाराकडून कोणताही आदेश नसताना तत्कालीन ता. जिवतीचे तहसिलदार मा. श्री. पप्पुलवार यांनी नगराळा येथील तलाठ्याला पत्र देवून मानिकगड सिमेंट कंपनीचे नाव आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर इतर अधिकारामध्ये चढविण्यास लावले अगोदरच त्या आदिवासींवर अन्याय झाला असताना आणखी अन्याय केला.
३) तत्कालीन जिल्हाधिकारी व भुसंपादन उपधिकारी यांनी वेळोवेळी मा. उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांना पत्र देवून कुसूंबीच्या आदिवासींना योग्य मोबदला व न्याय द्या असे पत्र दिले मात्र त्यांनी सुध्दा आदिवसींना विचारात न घेता दि. १५/११/१९८४ रोजी मानिकगड सिमेंट कंपनीला चुनखडी उत्खननाची लिज कशी काय दिली याचा अर्थ मा. जिल्हाधिकारी सुध्दा आदिवासीची फसवणुक करत होते व आजही करीत आहेत.
दि. १६/०५/२०१८ रोजी ता. जिवती येथिल तत्कालीन तहसिलदार मा. श्री. प्रशांत सुभाष बेडशे यांनी १ ते ३० मुद्याचा अहवाल वरिष्ठांना दिला त्यामध्ये स्पष्ट पणे लिहिले आहे की, कुसूंबीच्या आदिवास्यांना कोणताही मोबदला दिला नाही, नौकरी दिली नाही, भुसंपादन केले नाही व पर्नवसन केले नाही.
पर्यावराणची हानी केली आहे. प्रदूषण मंडळाची परवानगी नाही कोट्यावधिचा महसुल भरला नाही व आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित केले १९८४ ते २०२१ पर्यंतचा चुनखडी उत्खनन लिजचा पट्टा नियमबाह्य आहे. कुसूंबीच्या ३४ आदिवसींना कुटूंबाना बेराजगार करुन वंचीत केले. मा. मुख्यमंत्रीना दिशाभूल करणारा अहवाल दिला चौकशीत कंपनीने कोणतेही योग्य दस्ताऐवज दिला नाही व कंपनीने बळजबरीने शेतजमिन बळकावून आदिवासींना उपासमारिची पाळी आणली आहे. विषेश म्हणजे शासनाच्या राजपत्रामध्ये कुसूंबी गावाचे नाव दिले नाही असा अहवाल तत्कालीन तहसिलदार श्री. प्रशांत सुभाष बेडशे यांनी २०१८ मध्ये दिला. तरी सुध्दा मा. जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीवर कोणतेही करवाही केली नाही.
त्या नंतर दि. १७/०६/२०२० ला अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी (मानिकगड सिमेंट कंपनी) ही तत्कालीन तहसिलदार श्री. प्रशांत सुभाष बेडशे यांना पत्र दिते त्या नंतर दि. २५/०१/२०२१ ला मा. तहसिलदार हे नगराळाच्या तलाठ्याला पत्र देतो. व दि. ०१/०२/२०२१ ला तलाठी क्र. २४८ नंबर चा फेरफार घेतो व दोन दिवसांनी दि. ०३/०२/२०२१ ला तोच अधिकारी जानुन बुजून फेरफार मुंजूर करतो व २४ आदिवासींच्या शेतीचा व कुसूंबी गावठान्यासह ताबा देतो. वास्तवीक त्या फेरफार मध्ये पत्राची किंवा आदेशाची तारीख नाही, महिना नाही व वर्ष नाही, ताब्याबाबत लिहले नाही व कोणाताही कोर्टाचा संबध नाही असा फेरफार तत्कालीन तहसिल दार श्री. प्रशांत सुभाष बेडशे यांनी मंजूर केलाच कसा ?
वरिल सर्व बाबीवरुन मागील ३६ वर्षा पासून मानिकगड सिमेंट कंपनी व महसूल अधिकारी व पोलिस प्रशासन यांनी संगणमत करुन व कटकारस्थान करुन आदिवासींवर हेतुपरस्पर अन्याय केला आहे. हे प्रथम दर्शणीच दिसुन येत आहेत त्यामुळे कंपनीवर व अधिकाऱ्यावर अनुसूचित जातीजमाती प्रतिबंधक कायदा १९८९ चा कलम ३(१)(५) नुसार भादवी कलम १२० (ब), ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७०, ४७१, ४७२, १९१, १९३, २०१, २१९, १२१ व ३४ नुसार गन्हा दाखल करावा.
मागणी :
१) कंपनी व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाही करणे.
२) संबधीत २४ आदिवासींना १९८४ पसुन आजपर्यंत पिकांची नुकसान
म्हणुन प्रति १ लाख प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.
३) २५ लाख प्रति एकर प्रमाणे कंपनीकडून शेतजमिनीचा मोबदला
द्यावा.
४) २४ आदिवासी कुटूंबाती लोकांना शासकीय नियमानुसार ३ एकर प्रमाणे १ कायम स्वरुपी नौकरी द्यावी किंवा शेतामधुन जेवढे चुनखडी उत्खनन केले आहेत तेवढे सरकारी नियमानुसार ११००/- रुपये प्रति ब्रास प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी.
५) राष्ट्रीय संपतीची सुध्दा करोडो रुपयाची नुकसान झाल्यामुळे ति नुकसान भरपाई वसुल करावी व कुसूंबी गावाची पर्नवसन व पर्नस्थापना करावी.
ह्या सर्व मागण्या दि. २१/०९/२०२१ पर्यंत मान्य न झाल्यास सर्व २४ आदिवासी कुटूंबांनी आत्मदहण करण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेतून दिलाआहे.
