दुकानेच बंद होती तर दारू विकली कशी ?

कोरोना व लॉकडाऊनमुळे गेली वर्षभर नागरिक बहुतांश घरात आहेत. या काळात दारूविक्रीवरही प्रशासनाने निर्बंध आणले होते. मात्र त्यानंतरही या वर्षभरात मद्यपींनी मोठ्या प्रमाणात दारू विकली असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मिळणारा महसूल दोन कोटी रुपयांनी वाढल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.

लॉकडाऊनमध्ये अनेक महिने दारूविक्रीवर प्रशासनाचे निर्बंध होते. या काळात बीअरबार, वाईनशॉप, देशी दारूविक्रीची दुकाने बंद होती. नागरिकही कोरोनाच्या भीतीने व लॉकडाऊनमुळे घरात होते. असे असतानासुद्धा वर्षभरातील दारूविक्रीत फारसी घट झाली नाही. दुकाने बंद होती, तर मग दारू नेमकी विकली गेली कशी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुकानांमधून दारू मागच्या दाराने बाहेर काढून, विशिष्ट ठिकाणी साठा करून व ठरलेल्या व्यक्तींमार्फत विकली गेली असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. विशेष असे लॉकडाऊनच्या या काळात कित्येकांनी दारू दुप्पट ते तिप्पट दराने विकली. 2020-21 मध्ये जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला 55 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते. मात्र एक्साईजने त्यात ‘भरीव कामगिरी’ करीत दोन कोटी 25 लाखांनी भर घातली व हा महसूल 57 कोटी 25 लाखांवर पोहोचविला. यवतमाळच्या एक्साईज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ही ‘क्षमता’ पाहता सन 2021 -22 साठी महसुलाचे उद्दिष्ट 19 कोटींनी वाढवून देऊन 76 कोटी 33 लाख एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील होलसेलर, देशी-विदेशी विक्रेते, वाईनबार, बीअरशॉपी, दारू निर्मिती कारखाना अशा पावणेसहाशे परवानाधारकांच्या माध्यमातून एक्साईजला हे उद्दिष्ट गाठायचे आहे.

गोवा-हरियाणा कनेक्शन उघड
यवतमाळ जिल्ह्यात मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरातमधील दिवदमण येथून अवैध दारू येत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु एक्साईजने आतापर्यंत केलेल्या धाडीत केवळ हरियाणा व गोवा कनेक्शन उघड झाले आहे. इतर ठिकाणच्या दारूचे कनेक्शन उघड करण्याचे आव्हान एक्साईजपुढे आहे. अलीकडेच यवतमाळनजीक शंभर पेट्या हरियाणाची दारू तर काही महिन्यांपूर्वी वणी येथे गोवा येथील दारू पकडण्यात आली होती.

लॉकडाऊनमध्ये हजारांवर स्थायी दारू परवाने
कोरोना व लॉकडाऊन काळात दारू मिळविणे, साठा करणे, बाळगणे हे जणू आव्हान होते. यातून सुटका व्हावी म्हणून नियमित दारू पिणाऱ्यांनी 1100 रुपये भरून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून दारू पिण्याचा स्थायी परवाना (पर्मनंट लायसन्स) मिळविला. लॉकडाऊनच्या काही महिन्यात जिल्ह्यातील हा आकडा एक हजारांवर पोहोचला. सहसा हा आकडा गाठण्यासाठी एक्साईजला सात ते आठ वर्षे लागतात. आजच्या घडीला जिल्ह्यात पर्मनंट लायसन्सची संख्या तीन हजार 227 एवढी झाली असून एक वर्ष वैधता असलेले 677 परवाने आहेत. पर्मनंट परवानाधारकांना 12 लीटर तर एक वर्षाचा परवाना असलेल्यांना दोन लीटर दारूसाठा करता येतो. जिल्ह्यात मात्र वैध दारूची अवैध मार्गाने झालेली विक्री ही एक दिवसाच्या दारू परवान्याआड केली गेली. बहुतांश बीअरबारमध्येच बारमालकांच्या सोयीने व एक्साईजच्या छुप्या ‘कन्सेन्ट’ने एक दिवसाच्या दारूचे हे परवाने मद्यपींना जारी केले गेले.

जिल्ह्यात देशी दारू निर्मितीचा कारखाना असल्याने त्यापासून वर्षाकाठी 40 ते 45 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. अन्यथा जिल्ह्याचा महसूल सात ते आठ कोटींच्या घरात राहिला असता. लॉकडाऊन काळात दारूविक्रीत सुमारे पाच टक्क्यांनी घट झाली. त्यानंतरही महसूल सव्वादोन कोटींनी वाढला आहे. नवे उद्दिष्ट १५ टक्क्यांनी वाढवून दिले गेले.
– सुरेंद्र मनपिया,
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, यवतमाळ