• ४ कोटींच्या निधीला राज्य सरकारची मंजूरी
• अॅड. दीपक चटप व सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांना यश
चंद्रपूर : राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे युपिएससी परीक्षेत भाग घेण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आदिवासी समजाच्या विद्यार्थ्यांना दिल्लीत मोफत युपिएससी कोचिंग देण्याची मागणी पाथ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. दीपक चटप व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांना केली होती. या मागणीला यश आले असून राज्य सरकारने १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्लीतील नामवंत खाजगी व्यावसायिक संस्थेत मोफत युपिएससी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण देण्याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत या संपूर्ण तयारीकरिता १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य सरकार करणारा असून त्यासाठी ४ कोटी ९ लाख ६ हजार रुपये खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात २० एप्रिल रोजी आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत युपिएससी कोचिंग घेण्यासाठी विद्यावेतन, खाजगी व्यावसायिक संस्थेचे शुल्क, विद्यार्थ्यांचा प्रवास खर्च, आकस्मिक खर्च, जाहिरात खर्च आदींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. इच्छुक असलेल्या पदवीधर विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागविण्यात येईल. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर निवड परिक्षा घेऊन विद्यार्थांची निवड केली जाईल अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना केवळ आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती बेताची असल्याने नामांकित खाजगी संस्थेत प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे शैक्षणिक दृष्ट्या मागास राहावे लागते. शिक्षण व नोकरीत असलेले अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेऊन आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता विशेष सुविधा उपलब्ध करणे जरुरीचे आहे. ऑगस्ट २०२० मध्ये आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के.सी. पाडवी यांना मागणी केल्यानंतर त्यांच्याशी आम्ही संपर्कात होतो. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून देत १०० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत युपीएससी प्रशिक्षण देण्याबाबत घेतलेल्या निर्णय स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया अॅड. दीपक चटप यांनी दिली.
बार्टी संस्था अनुसूचित जातीच्या २०० विद्यार्थ्यांना, सारथी संस्था मराठा समाजाच्या २२५ विद्यार्थ्यांना तर महाज्योती संस्था ५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत मोफत युपीएससी प्रशिक्षण देत असते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने आदिवासी संशोधन व विकास संस्थेच्या (टीआरटीआय) माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना देखील ही सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी आम्ही आदिवासी विकास मंत्र्यांना केली होती. आमच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पाथ फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. दीपक चटप, उपाध्यक्ष डॉ. गार्गी सपकाळ, सचिव वैष्णव इंगोले, कोषाध्यक्ष बोधी रामटेके, डॉ. श्रेया बुद्धे, सचिन माने, आदित्य आवारी, पूजा टोंगे, लक्ष्मण कुळमेथे, रामचंद्र काकडे आदींनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहे.