◆ मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांचे निर्देश
◆ चंद्रपूरच्‍या वनअकादमीची पाहणी करणार
चंद्रपूर : देशातील अत्‍याधुनिक अशा चंद्रपूरच्‍या वनअकादमीला आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाचे वनविद्यापीठ करण्याची मागणी विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी वनमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल्यानंतर, या वनअकादमीला आंतराष्‍ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ करण्यासाठी त्वरीत तज्ञ समिती गठीत करण्यात यावी असे आदेश मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी दिले. लवकरच आपण स्‍वतः चंद्रपूरच्‍या वनअकादमीची पाहणी करणार असल्‍याचे मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यावेळी म्‍हणाले.
काल सप्‍टेंबर २०२१ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या विनंतीनुसार मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी चंद्रपूरच्‍या वनअकादमी संदर्भात आढावा बैठक घेतला. या बैठकीला अपर मुख्‍य सचिव आशिष सिंह, मुख्‍यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्‍य वनसंरक्षक साईप्रकाश, वनअकादमीचे प्रभारी संचालक नरेश झुरमुरे, उपसचिव गजेंद्र नरवणे, चंद्रपूरचे जिल्‍हाधिकारी अजय गुल्‍हाने यांची प्रामुख्‍याने उपस्थिती होती. यावेळी वनविभागातर्फे मुख्‍यमंत्र्यांसमोर वनअकादमीसंदर्भात विस्‍तृत सादरीकरण करण्यात आले.
या बैठकीत बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार म्‍हणाले, केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र येत हे आतंराराष्‍ट्रीय दर्जाचे पर्यावरण वनविद्यापीठ चंद्रपूर वनअकादमीत स्थापन करणे गरजेचे आहे. ज्‍यामध्‍ये आदिवासी बांधवांना वनउपजांपासून विविध वस्‍तु तयार करणे, बांबु प्रशिक्षण आदींवर या माध्‍यमातुन कार्य करता येईल. आपल्‍याकडे कृषि विद्यापीठ आहे, संस्‍कृत विद्यापीठ आहे, मत्‍स्‍य विद्यापीठ आहे त्‍याचप्रमाणे इतरही विषयांबाबत विद्यापीठ आहेत मात्र वनांशी संबंधित विद्यापीठ देशात कुठेही नाही त्‍यामुळे वनांशी संबंधित हे देशातील पहिले विद्यापीठ ठरेल अशी अपेक्षा आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी चर्चेदरम्‍यान व्‍यक्‍त केली. आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाचे प्रशिक्षण केंद्र सुध्‍दा याठिकाणी व्‍हावे, या विद्यापीठासाठी ऑक्‍सफर्ड, केम्‍ब्रीज, स्‍टन्‍डफर्ड यासारख्‍या सारख्‍या विद्यापीठातील तज्ञांची मदत घ्‍यावी असेही आ. मुनगंटीवार म्‍हणाले. वनअकादमीमधील आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन केंद्राचे राज्य आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन केंद्रात रूपांतर करता येईल किंवा कसे याबाबत तपासणी करून कार्यवाही करावी, वनअकादमीला पूर्णवेळ संचालकाची नियुक्‍ती करावी या मागण्‍याही आ. मुनगंटीवार यांनी केल्‍या.
वन प्रबोधिनीचे स्थावर बांधकाम पूर्ण झाले आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अद्याप इमारती ताब्यात दिलेल्या नाहीत. वनसंरक्षण कायद्यांतर्गत वनजमिनीला मुक्त करणे, महापालिकेकडून अग्नीसुरक्षा प्रमाणपत्र आणि इमरातीसाठी लागणाला लाकूड थेट वन विभागाकडून खरेदी करण्यात आल्याने सुमारे १७ कोटीचा निधी बांधकाम अनुदानातून वळता केला होता. तेव्हा सदर निधीची तरतूद वन विभागाकडून करणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच वन प्रबोधिनीचा परिसर ताब्यात देण्यात येणार आहे. तसेच वन प्रबोधिनीचे उद्घाटन देखील या कारणास्तव प्रलंबित राहीले आहे.
वन प्रबोधिनीही ही शासन निर्णय ४ डिसेंबर २०१४ अन्वये स्थापन झाली असून ही संस्था १०० टक्के शासन अनुदानावर आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रबोधिनीला शासन अनुदान मिळालेले नाही. तेव्हा राज्य शासनाकडून निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे.या अकादमीसाठी आवश्यक निधी त्वरीत उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सदर मागण्‍यांची प्राधान्‍याने पुर्तता करण्‍याचे निर्देश मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
