दहा महिन्यांपासून उपासमारीची वेळ आलेल्या डेरा आंदोलनातील कामगारांचा रोजगार हिसकावण्याचा शासनाचा प्रयत्न
नव्या निविदेतील 562 पैकी 355 पदे नामंजूर करून आंदोलनकर्त्या कामगारांना धमकावण्याचा प्रकार
चंद्रपूर: कर्करोगाचे निदान झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एका कामगाराची पत्नी जन विकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्याकडे मदतीसाठी आली.कर्करोगासारखा मोठा आजार घरी चालून आलेला असताना खिशात दमडीही नाही अशी अवस्था या कुटुंबाची आहे. या कुटुंबाचे अश्रू कसे पुसायचे हा प्रश्न देशमुख यांना पडला. आपल्या परिचित डॉक्टरांची मदत घेऊन व पैसे गोळा करून त्यांनी रुग्णाला तातडीने उपचारासाठी नागपूरला पाठवले.अशाच प्रकारे क्राईस्ट हॉस्पिटलचे आयसीयू व रामनगरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील कोविड रुग्णालयामध्ये दोन महिला कामगार जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. साधी तापाची गोळी घ्यायलाही पैसे नसल्यामुळे कोविड योध्द्या कंत्राटी कामगारांना आजारपण अंगावर काढावे लागत आहे.अशातच आजारपणाने गंभीर रूप धारण केल्याने त्यांचा जगण्यासाठी नवा संघर्ष सुरू आहे. यापूर्वी दोन कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पैशाअभावी उपचार घेता आले नाही म्हणून त्यांचे नाहक जिव गेले.मागच्या वर्षी सुध्दा आर्थिक तणाव व मानसिक धक्क्यामुळे मेंदूमध्ये रक्तस्त्राव होऊन संगीता पाटील व प्रदीप खडसे या कामगारांचा बळी गेला. एवढं सगळ होत असतानाही महा विकास आघाडी सरकारचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख,जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना घाम फुटलेला नाही.
कंत्राटदार निवडण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय,संचालक डॉ. तात्याराव लहाने व चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तत्कालीन अधिष्ठाता यांच्या चुकीमुळे दहा महिन्यांपासून कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देण्यात आला नाही.कंत्राटदारच नसल्याने कामगारांचे 7 महिन्यांचे पगार थकीत आहेत व या दोषी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री जाणीवपूर्वक आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आंदोलनकर्त्या कामगारांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला.
शासनाचे पूर्वपरवानगी घेऊन 562 कंत्राटी पदांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. सहाशे बेडचे रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी भारतीय वैद्यकीय आयोगाने ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार कंत्राटी व नियमित अधिकारी-कर्मचारी यांची वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयामध्ये नियुक्ती करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार यावर्षी रुग्णालया करिता 501 व वैद्यकीय महाविद्यालया करिता 61 अशा एकूण 562 कंत्राटी पदांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने 2017 मध्ये शासन निर्णय काढून मंजुरी दिली होती. मानकांनुसार ठरलेली निविदा प्रक्रिया शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन राबविल्यानंतर निवड झालेल्या कंत्राटदाराला कामाचा आदेश देण्यास दहा महिने हेतूपुरस्पर विलंब करण्यात आला व 500 कंत्राटी कामगारांचे पगार थकीत राहिले.वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय,संचालक डॉ. तात्याराव लहाने व तत्कालीन अधिष्ठाता यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडलेला असतानाही या अधिकार्‍यांविरुद्ध आजपावेतो कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हेच अधिकारी आता नियम डावलून कंत्राटी कामगारांची पदे रद्द करण्याचे कटकारस्थान करून कामगारांचा रोजगार हिसकावण्याची अप्रत्यक्ष धमकी देत आहेत.
बहुसंख्येने अनुसूचित जाती जमाती व मागासवर्गीय समाजातील कंत्राटी कामगारांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने त्वरित थांबवून सर्व कंत्राटी कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे तसेच त्यांचे थकीत पगार अदा करावे व कामगारांना किमान वेतन लागू करावे. अन्यथा महाविकास आघाडी सरकारला परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा सुद्धा देशमुख यांनी दिला.
