चंद्रपुर : निवृत्त जेष्ठ न्यायाधिशामार्फत आयोग नेमुन जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, त्यासाठी राज्य सरकारने या विषयावर एक आयोग नेमुन अहवाल तयार करावा तथा ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, त्यामुळे ओबिसींच्या संपुर्ण आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आरक्षण हे 50% पेक्षा जास्त होत आहे. संपूर्ण देशात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र 50%च्या आत जर ओबिसीला आरक्षण दिल्यास आरक्षण टिकेलच यात शंका नाहिच.
याअनुषंगाने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करुन आरक्षण लागु करावे, यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा, दोनही सभागृहात आयोगानी दिलेला ठराव पारीत करुन ओबीसी समाजाची संकलित सविस्तर माहिती सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावी, तरच हा प्रश्न सुटू शकतो असे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले आहे. तेलंगाना या शेजारी राज्यात असाच प्रश्न निर्माण झाला तो त्यांनी ज्या पद्धतीने सोडविला तसाच प्रयत्न आपल्या राज्य सरकारनी करावा तरच हा प्रश्न मार्गी लागेल असेही डॉ. जिवतोडे यांचे मत आहे.
