मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च नायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च नायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयनं १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने आज दिला आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेले वाहन आढळल्याचे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळले नसल्याचे कारण देत गृहमंत्र्यांनी १७ मार्च रोजी परमबीर सिंह यांची बदली केली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कथित उद्दिष्ट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या विनंतीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. मात्र यावेळी न्यायालयाने अॅड जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेत पुढील कार्यवाही अरावी, असं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. खुद्द मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक असल्याने आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तर, प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, अॅड. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेऊन कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असेही हायकोर्टाने आदेशात केले स्पष्ट केले असून इतर याचिका कोर्टानं निकाली काढल्या आहेत.
