• 2 दिवसात शासनास सादर करणार अहवाल
चंद्रपूर : जिल्ह्यात एप्रिल 2015 पासून अस्तित्वात असलेल्या दारूबंदीचा समाजमनावरील परिणाम जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनातर्फे गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय अभ्यास समितीचे कामकाज आता आटोपले असून ही समिती पुढील दोन दिवसात आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू असलेल्या दारूबंदीचा या जिल्ह्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला तसेच दारुबंदीबाबत येथील नागरिकांचे काय मत आहे हे जाणून घेऊन त्याचा अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्य शासनाने 12 जानेवारी 2021 ला सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांचे अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. ज्यात उत्पादन शुल्क विभागाचे नागपूर विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, ऍड. प्रकाश सपाटे, ऍड. वामनराव लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित, प्रदिप मिश्रा, चंद्रपूर प्रेस क्लब चे अध्यक्ष संजय तायडे, ऍड. जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्ती बेबीताई उईके यांच्यासह जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचा समावेश होता.
दारूबंदीचा जिल्ह्यावर झालेल्या सर्वकष परिणामांचा अभ्यास करून दारुबंदीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी शिफारस करण्याच्या उद्देशाने स्थापन या समितीला प्रारंभी आपला अहवाल सादर करण्यासाठी शासनातर्फे एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यास पुढे शासनाने 7 मार्च पर्यंतची मुदतवाढ दिली होती.
दरम्यान समितीने 15 जानेवारी ते 5 मार्च पर्यंत एकूण 11 बैठका घेऊन दारूबंदीचा जिल्ह्यातील अर्थकारणावर, समाजकारणावर, गुन्हेगारी व सामाजिक आरोग्यावर काय परिणाम झाला याचा दारूबंदी नंतरचा तुलनात्मक स्वरूपात वस्तुनिष्ठ अभ्यास केला. सोबतच दारूबंदी संदर्भात यापूर्वी न्यायालयाने निर्णय देताना काय मत नोंदविले हिते याचेही सखोल अध्ययन करण्यात आले.
समितीने दारुबंदीच्या संदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांचे काय मत आहे हे देखील जाणून घेतले. समितीकडे अनेक लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांनी आपले मत प्रदर्शित केले आहे.
समितीचा अहवाल आता पूर्ण झाला असून त्यावर समिती सदस्यांनी सोमवारी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा अहवाल आता पुढील दोन दिवसात राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. या अहवालावर लवकरच मंत्रिमंडळात चर्चा होणार असून त्यावर राज्य सरकार अलीकडच्या काळात काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
