• कंपनी मालकाविरोधात गुन्हा दाखल करा
• माजी केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहीर यांची मागणी
चंद्रपूर : मध्यवर्ती एमआयडीसी तडाळी स्थित सिद्धबली स्टील कंपनीत २१ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी अपघात होवून मध्य प्रदेशातील कटनी येथील २८ वर्षीय राजेंद्रकुमार मोहन नामदेव याचा अपघातात मृत्यू झाला. मात्र कंपनी मालकाने सदर अपघात प्रकरण दडपण्याचा प्रकरण केल्यानंतर आज मंगळवारी 23 फेब्रुवारी ला माजी केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहिर यांनी कंपनीत जावून अपघाताचे प्रकरण उघडकीस आणले असून कंपनी मालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
सिद्धबली इस्पात लिमिटेड कंपनी नेहमीच वादात असते. गेल्या 3 महिन्यांत येथे 2 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे, तर 2 कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. 19 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्याच कंपनीच्या 60 फूट उंच डोंगरावरुन खाली पडल्याने एक कामगार ठार झाला आणि दोन कामगार जखमी झाले. नंतर, आमदार किशोर जोर्गेवार यांनी येथे पोहोचून सुरक्षा व्यवस्थेत दुर्लक्ष केल्याबद्दल कंपनी व्यवस्थापनाला फटकारले. यावेळी प्रचंड गोंधळ असूनही कोणतीही कारवाई होऊ शकली नाही. आता पुन्हा ही कंपनी वादाच्या भोव-यात सापडली आहे.
माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी मंगळवारी ताडली एमआयडीसी आधारित कंपनीतील अनेक घोटाळे उघडकीस आणले. कामगारांच्या मृत्यूबद्दल पोलिसांना खोटी माहिती देऊन पोलिस दडपल्याचा आरोप करीत या कंपनीच्या मालकाने त्वरित गुन्हा दाखल केला असून मृत कामगार कुटुंबाला त्वरित आर्थिक मदत व रोजगाराची मागणी केली.
केंद्रीय मंत्री अहीर यांनी सिद्धबली व्यवस्थापनाने कामगार शैलेंद्र नामदेव यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. पोलिसांना त्याच्या मृत्यूची बातमी न देता मृतदेह उचलून नागपूरच्या रुग्णालयात नेण्यात आला. त्यानंतर जखमी झालेल्या कर्मचार्याकडे नागपूरला रेफर करण्यासाठी पोलिसांनी चुकीची माहिती दिली. जर कामगार जखमी झाला असेल तर त्याला जवळच्या चंद्रपूर रुग्णालयात का दाखल केले नाही, मंत्री अहिर यांनी ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरविना नागपुरात नेण्याच्या उद्देशाने विचारले.
सिद्धबली इस्पातमध्ये आजही सुरक्षा संसाधनांचा अभाव दिसून आला. मंत्री अहिर यांनी येथे सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे, कामगारांना हेल्मेट, सेफ्टी शूज न देण्याची तक्रार केली आहे. या उद्योगामुळे शेजारच्या गावात प्रदूषणाचे प्रश्न, शेतकर्यांच्या समस्या समोर आल्या आहेत. तसेच येथे स्थानिक नागरिकांना रोजगार न देण्याची चर्चा आहे.