राज्यातील वाढता करोना प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने १ मेपर्यंत कडक लॉकडाउन लागू केला आहे. इतर उपाययोजनांबरोबरच राज्य सरकारने लसीकरण कार्यक्रमांवरही लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर लसीचा तुटवडा भेडसावणार नाही, यासाठी अधिकाधिक लशींचे डोस उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्याने शनिवारी घेतला.
मात्र, १८ ते ४५ या वयोगटातील व्यक्तींना मोफत लस मिळणार का? असा प्रश्न विचारला जात होता. अखेर राज्य सरकारने या वयोगटातील नागरिकांचं मोफत लसीकरण करणार असल्याची घोषणा केली.
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी बोलताना निर्णयाची घोषणा केली. मलिक म्हणाले,”केंद्र सरकारने १ मेपासून देशभरात १८ वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे वय वर्ष ४५ खालील लोकांना केंद्र लस पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कोविडशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला मिळणार आहे. कोवॅक्सिनची किंमत सुद्धा राज्यांना ६०० रुपये व खाजगी विक्रीसाठी १२०० रुपये अशी जाहीर करण्यात आली आहे,” असं नवाब मलिक म्हणाले.
“महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील प्रत्येकाचं मोफत लसीकरण करण्यात येईल. सरकार आपल्या तिजोरीतून हा कार्यक्रम हाती घेईल. जागतिक टेंडर मागवण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त लस खरेदी करण्यात येणार आहे. मागच्या कॅबिनेट बैठकीत या दराबाबत चर्चा झाली. यावर एकमत होत राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही होकार दिला होता. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच (शनिवारी) जाहीर केले आहे. मोफत लसीकरणासाठी लवकरात लवकर टेंडर काढण्यात येणार आहे, अशी माहितीही नवाब मलिक यांनी यावेळी दिली.
