भागवत कराड यांची लोकसभेत माहिती
चंद्रपूर : सरकारने गेल्या सहा वर्षांपासून केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि रिझर्व्ह बँकेने उचललेल्या ठाम पावलांमुळे आणि कडक धोरणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अनुत्पादक कर्जाची आकडेवारी बरीच घटली आहे, असे अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (पीएसबी) नाॅन परफाॅर्मिंग ऍसेट्स, एनपीए मध्ये 2014 पासून वाढ झाली आहे काय असा प्रश्न बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेमध्ये विचारला होता त्याला लेखी उत्तर देताना कराड यांनी ही माहिती सांगितली.
सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांचा एकूण अग्रिम, ऍडव्हान्स 31 मार्च 2014 रोजी 5,11,5 920 कोटी होता. 2015 मध्ये अस्ति गुणवत्ता समीक्षा, म्हणजेच ‘ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू’ मध्ये ‘एनपीए’च्या अत्याधिक वाढीची माहिती सरकारला मिळाली.
‘एनपीए’ मध्ये 31 मार्च 2018 पर्यंत सर्वोच्च स्तरावर वाढ होऊन ती 8,95, 601 कोटी पर्यंत गेली. अशा अनुत्पादित कर्जांची माहिती करून घेणे, त्यांची परतफेड आणि पूनरपूंजीकरण म्हणजे रिकॅपिटलायझेशन आणि सुधारणेच्या सरकारच्या कार्यनितीमुळे 31 मार्च 19 पासून अनुत्पादित कर्जांचा फुगलेला आकडा कमी होत गेला. तो या तारखेला 6,16,616 कोटी पर्यंत आला. ‘एनपीए’ नियंत्रित करणे, वसुली करणे यासाठी व्यापक पावले उचलण्यात आली. त्यामुळे गेल्या सहा आर्थिक वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 5,01,479 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, अशी माहिती कराड यांनी नमूद केली.
