यवतमाळ : चौथी उत्तीर्ण ही या पदाची पात्रता असून तुटपुंज्या पगारावर काम करीत असताना सुद्धा प्रामाणिकपणे काम करणारे महसूल विभागातील एकमेव पद म्हणजे ‘कोतवाल’ असे म्हणता येईल. कारण अपु-या मानधनावर काम करणारी व्यक्ती असली तरी शासकीय कामकाजामध्ये सरकारी साक्षीदार म्हणून फार मोठी भूमिका बजावत असतात. कोतवाल सेवकांना महसूल विभागात चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन द्या, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या यवतमाळ शाखेच्या वतीने जिल्हा उपाध्यक्ष उत्तम पाचभाई, जिल्हा सुरेश येरमे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी खासदार बाळू धानोरकर यांना समस्या सांगितल्या. खासदार बाळू धानोरकर यांनी ह्या सर्व समस्या जाणून घेत महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र लिहून यासह अन्य मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती केली.
शासनाने राज्यातील कोतवालांच्या भवितव्याचा विचार करून मानधनाचा विचार न करता महाराष्ट्र राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने वेतनाचा विचार करणे गरजेचे आहे. राज्याच्या महसूल विभागातील महत्त्वाचा घटक म्हणून कोतवालांकडे पाहिले जाते. गावातील प्रत्येक घरांची अचूक माहिती असल्यामुळे त्यांना गावातील महसूल गोळा करणे व टपाल वाटप करणे सोयीचे जाते.
राज्यातील वाढत्या महागाईचा विचार करता वयाच्या पन्नास वर्षानंतर पंधरा हजार रुपये मानधन व पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतन पुरेसे नाही. त्याऐवजी कोतवाल सेवकांना महसूल विभागात चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन दिले पाहिजे हे राज्याच्या दृष्टीने हिताचे आहे. तरच कोतवालांना समाधानकारक जीवन जगता येईल. त्यासाठी राज्यातील महागाईच्या निर्देशांकाचा विचार करून महसूल विभागाने योग्य पाऊल उचलले पाहिजे. अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.
गावातील प्रत्येक माणसाशी घट्ट नाते जोडणा-या कोतवालांची समस्या सरकारने तातडीने सोडवण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा एक दिवस नक्कीच उद्रेक होऊ शकतो. सरकारी स्तरावर लिपिक असणा-यांचा पगार चांगलाच वाढला आहे. कोतवालाचे कामही लिपिकासारखेच असते. पण त्यांना ते फायदे दिले जात नाहीत. सरकारने कोतवालांच्या समस्यांचा माणुसकीच्या नात्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कोतवाल सेवकांना महसूल विभागात चतुर्थणीचा दर्जा देऊन किमान वेतन द्या, अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे.
