चंद्रपूर : 19 जुलै पासून सुरू असलेल्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवातच पेगासस हेरगिरी, कृषी कायदे व पेट्रोलियम पदार्थाच्या भडकलेल्या किमती यामुळे वादळी ठरली. इस्राईल सॉफ्टवेअर पेगासस च्या माध्यमातून देशभरातील प्रमुख राजकीय नेते अधिकारी व न्यायाधीशांवर पाळत ठेवण्याचा किळसवाणा प्रकार केंद्रातील मोदीप्रणीत सरकारने केला या हेरगिरीचे महाराष्ट्रातील जाळे शोधण्यासाठी व पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय आयोग नेमावा अशी मागणी चंद्रपूर-वणी-आर्णी क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
पेगासस च्या माध्यमातून देशातील महत्त्वाच्या पदावरील कार्यरत व्यक्तीवर पाळत ठेवण्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने केंद्रातील मोदी सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पेगासस हेरगिरीच्या तपासणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर यांचेसह दोन सदस्यांचा आयोग नेमला आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील या प्रकरणाची राज्यस्तरीय चौकशी करून केंद्र सरकारचा लोकशाहीविरोधी चेहरा जनतेसमोर उघड पाडावा अशी मागणी केली आहे.
