आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीला उपमुख्यमंत्र्यांचा अनुकुल प्रतिसाद
चंद्रपूर जिल्हयातील विमानतळासाठी वनजमिनीचा फेरप्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा
शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीच्या थकित रकमेसाठी 500 कोटी रू. निधी वितरीत करण्याचे निर्देश
शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय चंद्रपूर येथील सर्व रिक्त पदे 31 मार्च 2021 पर्यंत भरण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी वैद्यकिय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले.
माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत पुरवणी विनियोजन विधेयकावरील चर्चेदरम्यान उपस्थित केलेल्या मुद्दयांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांनी दिनांक 22 डिसेंबर रोजी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रूग्णालय येथील रिक्त पदांमुळे वैद्यकिय सेवेवर व वैद्यकिय शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याबाबत लक्ष वेधले. सदर वैद्यकिय महाविद्यालयात अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, साख्यिकी-अधिव्याख्याता, अधिपरिचारीका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ आदी महत्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे आरोग्य सेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकिय शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये सुध्दा यामुळे अवरोध निर्माण झाल्याची बाब त्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. सदर रिक्त पदे 31 मार्च पर्यंत भरण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना दिले.
चंद्रपूर जिल्हयातील राजुरा तालुक्यातील विहीरगांव व मुर्ती येथे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून ग्रीनफिल्ड विमानतळ उभारणी प्रस्तावित आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित विमानतळाच्या विकासकामांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. वनजमिनी हस्तांतरणाचा प्रस्ताव नियमानुसार शासनाला सादर करण्यात आला आहे, परंतु हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याचे वनविभागाने म्हटले आहे. जिल्हयात सदर विमानतळाची उभारणी झाल्यास जिल्हयाच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. या जिल्हयात आपण सैनिक शाळा उभारली आहे. त्यामुळे डिफेन्सशी संबंधित कार्यवाहीला सुध्दा यामुळे गती मिळेल. यादृष्टीने याबाबत फेरप्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची आवश्यकता आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. सदर प्रकरणी त्वरीत फेरप्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मंजूरीसाठी पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी संबंधितांना दिले.
विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांची शैक्षणिक वर्ष 2018-19 व 2019-20 ची शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती थकित असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतन संस्था आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. सहा महाविद्यालयांना शासनाकडून मिळणारी थकित शिक्षण शुल्काची रक्कम तसेच कोविड-19 च्या समस्येमुळे विद्यार्थ्यांकडून येणारी फी सुध्दा संस्थांना मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्तीची रक्कम मोठया प्रमाणावर प्रलंबित असल्याने कर्मचा-यांचे वेतन अनेक महिन्यांपासून थकित आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ही थकित शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती अदा करण्याच्या दृष्टीने त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत केली. सदर शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीची थकित रक्कम प्रदान करण्यासाठी 500 कोटी रू. निधी वितरीत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सदर बैठकीत संबंधितांना दिले.
या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत विमान चालन विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.