राज्यसरकारने काढले राजपत्र व मागासवर्गीय आयोगाकडे डाटा गोळा करण्याची दिली जवाबदारी
चंद्रपूर : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकारकडे ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा मागितला होता. यावर निर्णय घेत राज्य सरकारने नुकत्याच राज्य मागासवर्गीय आयोगाला विषेश अधिकार दिले आहेत व आता राज्य सरकारच आयोगामार्फत इम्पेरिकल डाटा गोळा करणार आहे. याचे सर्वस्वी श्रेय हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे २४ जूनला राज्यभर निदर्शने करुन फार मोठे आंदोलन राज्यभर जिल्हा व तहसिल कचेरी समोर करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने २९ जुन रोजी राजपत्र काढून सदर निर्णय लागु केला आहे.
या निर्णयाद्वारे आयोग, सध्यस्थितीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील ओबिसी समाजाच्या मागासवर्गपणाचे स्वरुप आणी परिणाम याबाबत काटेकोर तपासणी करण्यात येइल, अभिलेख, अहवाल, सर्वेक्षण आणी इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे राज्यातील ग्रामीण व शहरांमधील मागासवर्गीय लोकसंख्येचे एकूण लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण निश्चीत करण्यात येइल, सदर आयोग राज्यातील विविध भागास भेट देईल व माहिती गोळा करेल, आदींद्वारे ओबीसींचा इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्यास राज्य सरकारला देईल.
यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, जेष्ठ मार्गदर्शक बबनराव वानखेडे, बबनराव फंड, नितिन कूकडे, विजय मालेकर, संजय सपाटे, प्रा. सुर्यकांत खनके, अनिल शिंदे, जोत्सना लालसरे, मंजुळा डूडुरे, योगीता लेडांगे, शाम लेडे, अशोक पोफळे, रविकांत वरारकर, प्रकाश झाडे, सुरेश बरडे, नितेश खरवडे, व्ही.टी.पोले, संजय देरकर, विवेक बोढे, गजानन अगडे, गणपती मोरे, राजु निखाड़े, प्रा. बांदुरकर, वसंता भोयर, तुळसिदास भुरसे, दिगांबर चौधरी, लक्ष्मण मेश्राम, विजय पिदुरकर, रवि शेंडे, पवन राजुरकर, मांडवकर सर, अनिल कंटीवार, आदींचे प्रयत्न होते.
