पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागील कार्यकाळातील वादग्रस्त ठरलेला राफेल करार आता पुन्हा डोकं वर काढण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसनेते राहुल गांधी सातत्याने या करारावरून सत्ताधारी मोदी सरकारवर टीका करत होते. आता या कराराची फ्रान्समध्ये चौकशी होणार असून यामुळे भारतातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
फ्रान्समधील राष्ट्रीय आर्थिक अभियोक्ता कार्यालयाने (पीएनएफ) दिलेल्या माहितीनुसार भारताबरोबर झालेल्या राफेल व्यवहाराच्या गुन्हेगारी चौकशीसाठी एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
2016 मध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात ७० हजार कोटींची करार झाला होता. पीएनएफने सुरुवातीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास नकार दिला होता. मात्र फ्रान्समधील शोध पत्रकारिता करणाऱ्या ‘मीडियापार्ट’ वेबसाईटने या करारात भारतातील अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी रुपये लाच म्हणून दिल्याचे म्हटले आहे. या करारातील घोटाळ्यासंदर्भात मीडियापार्टने वृत्त मालिका लावली होती. त्यामुळे पीएनएफला चौकशी करावी लागली आहे.
मीडियापार्टने या चौकशीवर म्हटलं की, राफेल व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचं आम्ही आधीच म्हटलं होतं. दसाँ एव्हिएशनने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे निकटवर्तीय अनिल अंबानी यांना मोठं आर्थिक सहकार्य केल्याचा दावा आम्ही रिपोर्टमध्ये केला होता.
दरम्यान अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला विमान निर्मितीचा अनुभव नसताना राफेल व्यवहारात भागीदार का करण्यात आलं, असा प्रश्न मागील अनेक दिवसांपासून उपस्थित होत आहे. सुरुवातीला या करारात दसाँची भारतीय भागीदार एचएएल कंपनी होती. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर एचएएल ऐवजी अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपला या करारात भागीदार कऱण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे रिलायन्सला विमान बनविण्याचा काहीही अनुभव नाही.
