• नागपूरच्या प्रख्यात विधिज्ञ अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर, महिला आयोगात तक्रार करून बाजू मांडणार
चंद्रपूर : तब्बल ७ महिन्यांपासून चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील कोरोना योद्धे आरोग्य कामगारांचे वेतन झाले नाही.गेल्या २७ दिवसांपासून चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनविकास कामगार संघटनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांचे नेतृत्वात या प्रश्नाबाबत डेरा आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनात महिला कामगारांची संख्या ३५० हून अधिक आहे. या महिला दिनी उद्या ८ मार्च २०२१ ला नागपूर येथील प्रख्यात विधिज्ञ अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांच्या विधी मार्गदर्शनातून महिला आंदोलक महिला दिना निमित्त महिला आयोगात धाव घेणार आहेत. देशभरात उद्या सोमवारी मोठ्या उत्साहात महिला दिन साजरा होत असताना चंद्रपूरातील आरोग्य कामगार महिलांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षातून महिला दिनी महिला ‘ दीन ‘ अशी परिस्थिती बघायला मिळत आहे.
आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना काळात देखील या महिला कामगार कार्यरत आहेत. महिलांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने गदा आणलेली असल्यामुळे महिला आयोगाकडे या प्रकरणाची तक्रार करण्याचा निर्णय आंदोलनकर्त्यांनी घेतला. विशेष म्हणजे महिला दिनाचे औचित्य साधून नागपूर येथील उच्च न्यायालयाच्या प्रसिद्ध विधिज्ञ एडवोकेट स्मिता सरोदे सिंगलकर या प्रकरणांमध्ये महिला कामगारांना आपली नि:शुल्क कायदेशीर सेवा देणार आहे. एडवोकेट सरोदे सिंगलकर या मागील तेरा वर्षापासून नागपूरच्या उच्च न्यायालयात कार्यरत असून त्यांचे न्यायनिवारा नावाचे पुस्तकसुद्धा प्रकाशित आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय हरित लवाद इत्यादी संस्थांसोबत काम करण्याचा त्यांना अनुभव आहे.
सामाजिक व कायद्याच्या क्षेत्रात विशेष करून महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे आणि समजाभिमुख वकिली या क्षेत्रात त्यांचा पुढाकार उल्लेखनीय आहे.
कामगारांना हक्काचे वेतन मिळावे म्हणून जनविकास कामगार संघटनेने सुरू केलेल्या कलम- कागज लेकर हल्ला बोल या आंदोलनाला आणखी बळ मिळाले आहे. कामगारांचे थकीत पगार त्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतरही कामगारावर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात शक्य त्या पातळीवर कायदेशीर लढा देऊन दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी भूमिका विकासचे अध्यक्ष नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी घेतलेली आहे. तर, महिलांच्या कामाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्य कामगारांना प्रलंबित वेतन मिळावे ही बाब महिलांच्या मूलभूत हक्कांचा हननाची गंभीर घटना वाटते, त्यामुळे तातडीने शासन व प्रशासन यंत्रणांनी लक्ष घालून अग्रक्रमाने न्याय मिळवून द्यावा असे मत विधीज्ञ स्मिता सिंगलकर यांनी मांडले.
