• मराठा व धनगर समजाचा होईल फायदा
• ओबीसी जातनिहाय जनगणना करावी
• केंद्र सरकारला खासदार धानोरकर यांची मागणी
चंद्रपूर : मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) पुन्हा राज्यातलं वातावरण तापल्याचं चित्र आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतल्यामुळं मराठा आरक्षणासमोरील मोठा अडसर दूर झाल्याचं चित्र आहे. या निर्णयामुळं मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार संसदेकडे आणि राष्ट्रपतींकडे न राहता राज्य सरकारला मिळाले आहेत. मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता महाविकास आघाडीच्या कोर्टात केंद्रानं ढकलल्याचं पाहायला मिळतंय. तर बऱ्याच राज्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केल्याचं दिसतंय. पण महाराष्ट्रात ‘केंद्र की राज्य’ याचभोवती आरक्षणाची चर्चा होताना दिसतेय. मात्र खासदार धानोरकर यांनी यावर उपाय सुचविला आहे. खासदार धानोरकर यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मदत वाढविल्यास मराठा व धनगर समाजाचा फायदा होईल असे मत मांडले आहे.
१२७ व्या घटनादुरस्तीबाबत होणाऱ्या लोकसभेतील चर्चेत काँग्रेस पक्षातर्फे सहभाग घेतांना काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांनी आरक्षणाच्या मर्यादेवर बोट ठेवल. “आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे. त्यामुळंच अनेक गरजू समाजाला आरक्षण मिळू शकलं नाही. राज्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळानं घेऊन संसदेत बिल आणले असले तरी इंदिरा सहानी केसमधील निर्णयाला शिथितला आल्याशिवाय या घटनादुरुस्तीचा फारसा फायदा होणार नाही असे मत काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांचे आहे. खासदार धानोरकर यांनी सबंध वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर लोकसभेत असे मांडले की, “१२७ वी घटनदुरुस्ती जाती – धर्मात तेढ निर्माण करणारी ठरू नये म्हणून ५० टक्क्यांवर आरक्षणाची मर्यादा गेली तर मराठा आणि धनगर समाजाला फायदा होईल असे धानोरकर म्हणाले तर ओबीसींची जातीय जनगणना करावी ही मागणी देखील त्यांनी सभागृहात मांडली. एकंदरीत एसईबिसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
