सास्ती युजी, धोपटाला ओपनकास्ट खाणीतून कोळशाची उचल करून ८२५ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या

खासदार बाळू धानोरकर यांची ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे मागणी

चंद्रपूर : मागील पाच वर्षात शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचे काम मागील सरकारने केले आहे. प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांना न्याय न देता त्यांचेवर अन्यायच केला आहे. महाजनको व वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड मध्ये कोळसा खरेदीबाबत करार झालेला असून यानुसार जिल्ह्यातील सास्ती, धोपटाला येथून महाजनकोने कोळसा घेतल्यास वाहतूकीचे अंतर केवळ २५-३० किमी असल्याने लॉन्डिंग कॉस्ट कमी होऊन वीज उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. महाजनकोतर्फे वेकोलि कडे अधिक कोळशाची मागणी आहे. जर सास्ती व धोपटला खाणीतून कोळसा घेतला तर सुमारे ८२५ प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्याचा जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली लागू शकतो याकरिता येथून कोळसा उचलकरण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे.

कोल मंत्रालयातर्फे कास्ट प्लस अग्रीमेंट प्रोजेक्त रिपोर्ट सादर झालेला आहे. यानुसार NTPC गादरवारा, महाजनको MPPGCL (MP) या कंपन्यांनी कोळशाकरिता मागणी पत्र दिलेले होते. MPPGCL (MP) या कंपनीने १०,४३००० टन प्रतिवर्ष साठी बँक गँरंटी देखील भरली आहे. परंतु अद्यापही सामंजस्य करार न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आधीच्या सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना व शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. परंतु आता हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येणार असल्याची ग्वाही खासदार बाळू धानोरकर यांनी दिली आहे.

कास्ट प्लस कोळसा सूचित केलेल्या किमतीपेक्षा किंचित जास्त आहे. परंतु दीर्घ कालावधी साठी कास्ट प्लस कोळसा अधीसूचित किमतीपेक्षा कमी आहे. याचा फायदा महाजनकोला भविष्यात होईल. त्यामुळे या ८२५ प्रकल्पग्रसतांना न्याय देण्याकरिता जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्याची लोकहितकारी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे.