सिटीपीएस प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित नोकऱ्यांचा प्रश्न अंतिम टप्प्यात
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे यांच्या मागणीची घेतली दखल
चंद्रपूर : मागील पाच वर्षात शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचे काम मागील सरकारने केले आहे. प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांना न्याय न देता त्यांचेवर अन्यायच केला आहे. महाजनको व वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड मध्ये कोळसा खरेदीबाबत करार झालेला असून यानुसार जिल्ह्यातील सास्ती, धोपटाला येथून महाजनकोने कोळसा घेतल्यास वाहतूकीचे अंतर केवळ २५-३० किमी असल्याने लॉन्डिंग कॉस्ट कमी होऊन वीज उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. महाजनकोतर्फे वेकोलि कडे अधिक कोळशाची मागणी आहे. जर सास्ती व धोपटला खाणीतून कोळसा घेतला तर सुमारे ८२५ प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्याचा जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली लागू शकतो याकरिता येथून कोळसा उचल करण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर, आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, आमदार सुभाष धोटे यांनी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली होती. आज चंद्रपूर दौऱ्यावर असलेल्या ऊर्जामंत्र्यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय घेत येत्या काही दिवसात सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. याबाबत वेकोलि व महाजनकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक येत्या बुधवारी घेण्याचे आजच्या बैठकीत ठरले. त्यासोबतच महाऔष्णिक विद्युत केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रलंबित प्रश्न देखील येत्या काही दिवसात मार्गी काढण्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
सास्ती युजी टू धोपटाला ओपन कास्ट प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचा नौकरी व जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न गत नऊ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांचे सह वेकोलि नागपूर मुख्यालयाचे अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक मनोज कुमार, महाजनकोचे माईंनीग संचालक पुरुषोत्तम जाधव, बल्लारपूर क्षेत्रीय महाप्रबंधक डे व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक खासदार बाळू धानोरकर यांनी हिराई गेस्ट हाऊस चंद्रपूर येथे घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन बेकोली व महाजनको मध्ये मध्य साधून योग्य तोडगा निघत आहे. व दीर्घ कालावधी पासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागत असल्याचे उपस्थिती प्रकल्पग्रस्तांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले.
कोल मंत्रालयातर्फे कास्ट प्लस अग्रीमेंट प्रोजेक्त रिपोर्ट सादर झालेला आहे. यानुसार NTPC गादरवारा, महाजनको MPPGCL (MP) या कंपन्यांनी कोळशाकरिता मागणी पत्र दिलेले होते. MPPGCL (MP) या कंपनीने १०,४३००० टन प्रतिवर्ष साठी बँक गँरंटी काँग्रेस सरकार असतांना देखील भरली आहे. परंतु केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर अद्यापही सामंजस्य करार न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. आधीच्या सरकारने या प्रकल्पग्रस्तांना व शेतकऱ्यांना आश्वासन देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. परंतु आता हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यात येणार असल्याची ग्वाही खासदार बाळू धानोरकर यांनी मंत्रीमहोदयांना सांगितले.
कास्ट प्लस कोळसा सूचित केलेल्या किमतीपेक्षा किंचित जास्त आहे. परंतु दीर्घ कालावधी साठी कास्ट प्लस कोळसा अधीसूचित किंमतीपेक्षा कमी आहे. याचा फायदा महाजनकोला भविष्यात होईल. त्यामुळे या ८२५ प्रकल्पग्रसतांना न्याय देण्याकरिता जमिनीचा मोबदला व नोकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ निकाली निघून लोकहितकारी प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
