मेडिकल कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात यावे : डॉ. अशोक जिवतोडे

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

– मेडिकल कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात यावे यासाठी राष्ट्रीय मागास आयोगाची केंद्राला मागणी

– राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पाठपुरावा

चंद्रपूर : मेडीकल, युजी व पीजी प्रवेशासाठी ओबीसी समाजाला २७% आरक्षण दिल्या जात नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे २०१७ पासून राज्य व केंद्र सरकारकडे पत्र, निवेदन व आंदोलनांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणे सुरु होते. या पाठपुराव्याची दखल घेवुन अखेर मेडिकल व युजी व पीजी कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात येत नाही त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता मेडीकल तथा युजी व पीजी प्रवेशाकरीता २७% आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय मागास आयोगाने केंद्र शासनाकडे केली आहे. या मागणीची पुर्तता केल्यास ओबीसी विद्यार्थ्यांना मेडीकल व युजी व पीजी प्रवेशप्रक्रियेत २७% आरक्षण लागु होईल, याचा फायदा ओबीसी विद्यार्थ्यांना होईल, अशी माहिती ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी दिली व मेडिकल कोट्यात ओबीसींना २७% आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीचा पुनरउच्चार केला आहे.

याअगोदर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी राज्य मागास आयोगाकडे याबाबत तक्रार केले होती.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व देशभरातील इतर ओबीसी संघटनांद्वारे केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा व मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत, आरोग्य व परीवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या कडे मेडीकल प्रवेशात व युजी व पीजी प्रवेशात ओबीसींना २७% आरक्षणाकरीता निवेदन व प्रत्यक्ष भेटीतून मागणी केलेली होती, आंदोलने केलेली आहे. मा. उच्च न्यायालयात या विषयावार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.

ओबीसी विद्यार्थ्यांवर फार पुर्वीपासून सातत्याने अन्याय होत आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना न करता, केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्रात ओबीसींबाबत अन्यायकारक निर्णय घेत आहे. याबाबत केंद्र सरकारला पत्र, निवेदन, आंदोलन व बैठकांच्या माध्यमातून अवगत करुनही ओबीसींवरील अन्याय सुरुच आहे. यामुळे अनेक ओबीसी विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. राज्य मागास आयोगाने तक्रारीची दखल घेवुन केंद्र सरकारला मागणी केल्याने ओबीसींच्या जागा २७% पुर्ववत होण्याची आशा असल्याचे ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी व्यक्त केले आहे.