नागपुर : 5-6 वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती लोया यांच्या अकस्मात मृत्यूने देशात मोठं राजकीय वादळ उठलं होतं. तत्कालीन सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती लोया यांच्याकडेच होती, ज्यामध्ये भाजपा प्रमुख नेते आणि विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे मुख्य आरोपी होते. त्यावेळी न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया यांनी “अनुकूल” निर्णय द्यावा यासाठी तब्बल 100 कोटीची लाच देण्याचा प्रयत्न झाला होता असा आरोप करण्यात आला होता.
सीबीआयच्या विशेष कोर्टात न्यायाधीश असलेले बृजगोपाल हरकिशन लोया यांच्या बहिणीने म्हणजे अनुराधा बियाणी याबाबत ‘कारवां’ला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत हा धक्कादायक आरोप केला होता. मृत्यूच्या काही दिवस आधी न्यायाधीश लोया यांनी आपल्याला याबाबत कबुली दिली होती. त्यावेळी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या नावाचा उल्लेख केला होता असं त्या म्हणाल्या होत्या. विशेष म्हणजे लोया यांचे वडील हरकिशन यांनी देखील त्याला दुजोरा दिला होता. याबाबत बोलताना त्यांची बहीण अनुराधा बियाणी म्हणाल्या होत्या की त्यांना म्हणजे न्यायाधीश लोयांना मुंबईत घरही देऊ केलं होतं. यासंदर्भात कारवाँ मासिकाने तत्कालीन न्यायाधीश मोहित शहा यांच्याशी देखील संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास मनाई केली होती.
1 डिसेंबर, 2014 रोजी, लोयाच्या कुटुंबियांना कॉल आला की 48 वर्षांच्या न्यायाधीशांचा म्हणजे लोया यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या मृत्यूच्या एक महिन्यानंतर नवनियुक्त न्यायाधीशांनी अमित शहांच्या बाजूने निर्णय देताना त्यांना ट्रायल होण्यापूर्वीच सुटका डिस्चार्ज दिला होता असं त्यांच्या बहिणीने म्हटलं होतं.
धक्कादायक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात 2019 मधील भाजप म्हणजे फडणवीस यांचं सरकार जाऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचं सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर नागपूरमधील जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे संकेत नवनियुक्त गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले होते. जर ठोस पुरावे असतील आणि कुणी तशी तक्रार केल्या, तर राज्य सरकार न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया मृत्यूप्रकरणाचं रि-इन्व्हेस्टीगेशन करू शकते, असे देशमुख यांनी सांगितले होते. इंडियन एक्सप्रेसने जानेवारी 2020 मध्ये याबाबतचे वृत्त दिले होते.
सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली होती. मात्र, गरज भासल्यास किंवा तशी तक्रार केल्यास ठाकरे सरकार या प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडेल, असे संकेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले होते. तसेच, कॅबिनेट कामगार मंत्री नबाव मलिक यांनीही याबाबत विधान केले होते. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही, ठोस पुराव्यानिशी कुणी तक्रार दाखल केली तर याप्रकरणाच्या चौकशीची गरज असल्याचे म्हटले होते, तेच गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याचे नवाब यांनी सांगितले होते.
