चंद्रपूर येथे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे धरणे आंदोलन

प्रलंबित मागण्याच्या निषेधार्थ शासनाचा निषेध

चंद्रपूर : खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच खाजगी आश्रम शाळेतील प्राथमिक ,माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आज दिनांक 6 जुलै रोजी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे करण्यात आले. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह सुधाकर अडबाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन पार पडले.चंद्रपूर येथील आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडळाचे सरकार्यवाह जगदीश जुनघरी ,विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष केशव ठाकरे, सरकार्यवाह श्रीहरी शेंडे यांनी केले. प्रलंबित मागण्यांच्या निषेधार्थ यावेळी शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला.

आंदोलनात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी लक्ष्मणराव धोबे, दिगंबर कुरेकर ,वसुधा रायपुरे,मंजुषा घागी,प्रमोद कोंडलकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आंदोलन विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये दुपारी 3.00 ते 5.00 वाजेपर्यंत दरम्यान शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर पार पडले.
खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आश्रम शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही समस्या व मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,
शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड , पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत. प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता लवकरात लवकर करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. 2005 नंतर नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली अंशतः निवृत्ती वेतन योजना रद्द करून कर्मचाऱ्यांना 1982 ची कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात यावी. शासन निर्णय फेब्रुवारी 2021अंतर्गत अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांच्या व वर्गतुकड्या ची त्रुटी पूर्तता करून अनुदानास पात्र घोषित करावे.

राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांना अनुदान घोषित करून निधीची उपलब्धता करून देण्यात यावी यासह तब्बल खाजगी माध्यमिक शाळा, आश्रम शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था अंतर्गत शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी निवेदन दिले.या प्रसंगी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला व त्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.