चंद्रपूर : मोदीं सरकार हे पुंजीपतींचे सरकार असून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व कामगारांचा हितांचे असलेले कायदे बदलवण्याचे धोरण आखले आहे. या देशातील अनेक शासकीय यंत्रणांचे खाजगीकरण करून अदाणी व अंबानी यांच्या हिताचे काम मोदी सरकार करीत आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक कायद्याला महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे तीव्र आक्षेप आहेत, संबंधित कृषी विधेयके शेतकऱ्यांच्या विरोधी असू नयेत अशीच आमच्या महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आज वरोरा येथे खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे. ते मोदी सरकारच्या जुलमी कायद्याविरोधात शेतकऱ्याचे मशाल आंदोलनाला हिरवी झेंडी देऊन या आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती दिनेश दादा पाटील चोखारे, माजी नगराध्यक्ष वरोरा विलास टिपले यांच्या हस्ते शेतकऱ्याच्या मशाल आंदोलनाला हिरवी झेडी दाखवून प्रारंभ करण्यात आले. या कार्यक्रमात जिल्हाध्यक्ष किसान काँग्रेस कमिटी रोशन पचारे , कार्याध्यक्ष नागेश बोन्डे, जिल्हाध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग पवनकुमार आगदारी, लखन हिकरे, प्रशांत सरोकर ,योगेश ठाकरे,अंकेश मडावी ,शाहरूख शेख , सचिन गोगला यांची उपस्थिती होती.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी उपस्थितांना संबोधीत करतांना म्हणाल्या कि, मोदी सरकारने जे ३ अद्यादेश पारित केले. त्यामध्ये व्यापाऱ्यांना पोषक असे धोरण आणण्यात आले आहे. त्याचा फायदा पुंजीपती व्यापाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये कामगार विरोधात अनेक बाबी असल्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांची फौज उभी राहणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
दरवर्षी २ कोटी नवीन रोजगार निर्माण करू अशा वलग्ना करणाऱ्या केंद्र सरकारने देशातील ५० कोटी कामगारांची कायद्यामुळे सामाजिक सेवा सुरक्षा संपुष्टात आणली आहे. तसेच बळीराजाच्या शेती उत्पनाला किमान हमीभाव नाकारून भांडवलदारांच्या मुठीत शेती उद्योग व्यापार देण्यासाठी नवीन कायदा केला आहे.
यामुळे आगामी काळात अदानी, अंबानी सारखे भांडवलदार देशभरातील शेतकऱ्याचे आर्थिक शोषण करतील. त्यामुळे अगोदर विविध नैसर्गिक संकटामुळे व कर्ज बाजारीपणामुळे अडचणीत असणारा बळीराजा कायम स्वरूपात गरिबीच्या खाईत लोटला जाईल. अशी भीती खासदार बाळू धानोरकर यांनी व्यक्त केली. यावेळी अन्य मान्यवरांनी आपली मते व्यक्त केली..